Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनवा-2025 में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपना दमखम झोंक रहे हैं। विपक्ष वोटर अधिकार यात्रा निकालक मतदाताओं के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। इस बीच बिहरा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने भी चुनाव जीतने के लिए जेडीयू वोटिंग पैटर्न का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सरकार ने चुनाव से पहले ही महिलाओं के लिए कई स्कीम निकालन दी हैं। जिससे महिला वोटर नीतीश कुमार की सरकार की मुरीद होती दिख रही हैं।
ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार चुनाव में जेडीयू सरकार की जीत की राह महिला वोटर्स से होकर ही गुजरती है। अगर साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नजर डालें तो नीतीश सरकार के पक्ष में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक वोटिंग की थी। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 59.7 प्रतिशत था, जबकि पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 54.6 प्रतिशत था। 243 विधानसभा क्षेत्रों में 167 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं ने सबसे अधिक मतदान किया था।
वहीं, साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश सरकार एक बार फिर से पुराना वोटिंग पैटर्न का ही इस्तेमाल कर रही है। बिहार सरकार ने आगामी चुनाव से पहले ही महिला रोजगार योजना शुरू कर दी है, जिसमें महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। नीतीश सरकार की इस योजना से जीविका समूह और अन्य योजनाओं से भी महिलाओं को लाभ मिल रहा है। जिसका फायदा नीतीश कुमार को चुनाव में मिलेगा। इस योजना को लागू कर नीतीश कुमार ने महिलाओं के वोट अपने खेमे में मोड़ लिए थे।
यहीं नहीं, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चुनाव में महिलाओं को बतौर प्रत्याशी भी उतारती रही है।जिससे महिलाओं के बीच जेडीयू का खास स्थान रहा है। साल 2020 के चुनाव में जेडीयू ने महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था, जिनमें सात विधानसभा सीटों पर जेडीयू की महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। जबकि भाजपा की नौ महिला उम्मीदवार चुनाव जीती थीं। वहीं, एनडीए की 15 महिला उम्मीदवारोें ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी।
यही वजह है कि बिहार में नीतीश सरकार महिलाओं मतदाताओं पर अधिक ध्यान रखती है। महिलाओं के लिए सरकार योजनाओं की एक लंबी श्रंखला बनाती है। इस बार भी नीतीश की कैबिनेट बैठक में कई योजनाओं पर चर्चा की गई है। जिनमें मुख्मयंत्री महिला रोजगार योजना शामिल है। इस योजना के तहत हर घर की एक महिला को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस यौजना के लिए कुल धनराशि दो लाख रुपये तय की गई है।
इसके आलावा, नीतीश कुमार की सरकार की दूसरी योजना लखपति दीदी योजना है। इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को पांच लाख रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण दिया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की बात अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक और साइकिल योजना को बालिका शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। बिहार की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत का आरक्षण भी लागू है।
बता दें कि बिहार की नीतीश कुमार की सरकार की इन योजनाओं पर महिलाएं हमेशा ही बूथ पर चर्चा करती रही हैं।
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