बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू करने की घोषणा की है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि नए औद्योगिक पैकेज के तहत उद्योगों को कई प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर बताया कि नई इकाइयों को स्वीकृत परियोजना लागत का 300% तक शुद्ध SGST 14 वर्षों के लिए प्रतिपूर्ति, 30% पूंजीगत सब्सिडी, और निर्यात प्रोत्साहन के लिए 14 वर्षों में 40 लाख रुपये प्रतिवर्ष की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, और पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन में भी सहायता दी जाएगी।
मुफ्त में भूमि आवंटन
पैकेज के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश और 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली इकाइयों को 10 एकड़ भूमि
- 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली इकाइयों को 25 एकड़ भूमि
- फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ भूमि
रोजगार और युवाओं के लिए लाभ
मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि निवेशकों को पैकेज का लाभ लेने के लिए 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा। यह पैकेज अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करना और युवाओं को राज्य के अंदर ही रोजगार उपलब्ध कराना है।
दिव्यांगजन और स्वरोजगार
सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना की भी स्वीकृति दी है, ताकि दिव्यांग युवा और युवतियाँ स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 और अन्य उप-क्षेत्रीय नीतियों की सफलता के आधार पर यह नया पैकेज राज्य के औद्योगिक वातावरण को और मजबूत करेगा।
