Bihar DA Hike : बिहार सरकार ने सरकारी सेवकों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत का इजाफा किया है। आगामी 1 जुलाई 2025 से, उनके महंगाई भत्ते (DA) की प्रतिशतता 252 से बढ़कर 257 प्रतिशत हो जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (09 दिसंबर, 2024) को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी है।
सामान्य प्रशासन विभाग में बदलाव
कैबिनेट ने राज्य के सरकारी कर्मियों (छठा वेतनमान) का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे पहले सरकारी सेवक और पेंशनधारियों को 252 प्रतिशत का DA मिलेगा, जो अब बढ़कर 257 प्रतिशत हो जाएगा।
साथ ही, आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान में 45 विभागों के तहत कार्य किया जा रहा था, लेकिन अब तीन नए विभागों का गठन किया जाएगा। इन विभागों में शामिल हैं—
- युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
- उच्च शिक्षा विभाग
- सिविल विमानन विभाग
विभागों के नाम में बदलाव
इसके अलावा, कई विभागों के नाम में भी बदलाव किया गया है:
- पशु और मत्स्य संसाधन विभाग का नाम बदलकर डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग किया जाएगा।
- श्रम संसाधन विभाग का नाम बदलकर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग किया जाएगा।
- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम बदलकर कला एवं सांस्कृतिक विभाग किया जाएगा।
- तकनीकी विकास निदेशालय का नाम बदलकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय कर दिया गया है।
इन परिवर्तनों को भी आज की बैठक में मंजूरी दी गई है।
युवाओं के सशक्तिकरण हेतु नई पहल
बिहार सरकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSEIL), मुंबई के साथ मिलकर ‘विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम’ संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने एमओयू साइन करने की स्वीकृति दी है, ताकि युवाओं के हुनर विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके।
बिहार कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र को अनुकंपा पर नौकरी देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
- गयाजी और मुंगेर जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया गया है।
- वाल्मीकि नगर में बाघों की सुरक्षा हेतु ‘वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष फाउंडेशन न्यास’ का गठन किया जाएगा, जिसके लिए 15 करोड़ रुपये की मंजूरी कैबिनेट में दी गई है।
- पटना चिड़ियाघर (संजय गांधी जैविक उद्यान) में प्रवेश टिकट की कीमत बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह कदम संसाधनों को बढ़ाने, प्रवेश शुल्क, दंड शुल्क, दान, अनुदान आदि को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके लिए एक सोसाइटी का गठन किया जाएगा, जो आगे की कार्रवाई करेगी।
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