भारत सरकार अगले तीन से चार वर्षों में अपनी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) विकसित करने पर जोर दे रही है। इसके लिए GPU पोर्टल और AI कोशा लॉन्च किया गया है। इस मिशन के तहत स्टार्टअप्स, ऐप डेवलपर्स, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स को 18,000 से अधिक GPUs का एक्सेस मिलेगा। पूरी दुनिया में AI पर रिसर्च हो रही है, और बड़ी कंपनियों जैसे ऐपल, गूगल, और माइक्रोसॉफ्ट के अलावा विभिन्न देशों की सरकारें भी इसमें अपनी भूमिका निभा रही हैं। भारत सरकार भी इस दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि भारत अगले तीन से चार सालों में अपनी GPUs बनाएगा।
अश्विनी वैष्णव ने कहा, “हम अपने चिपसेट विकसित करने के लिए विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं।” India AI मिशन के अवसर पर उन्होंने बताया कि सरकार ने GPU पोर्टल और AI कोशा (जो एक नॉन-पर्सनल डेटा प्लेटफॉर्म है) को लॉन्च किया है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार के पास पहले से 15,000 GPUs की कंप्यूट फैसिलिटी मौजूद है, जो इस लक्ष्य को पूरा करने में मददगार होगी। इसके अतिरिक्त, 4000 GPUs पाइपलाइन में हैं और आने वाले समय में अन्य यूनिट्स को जोड़ने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
India AI मिशन मार्च 2023 में 10,738 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू हुआ था। इसका प्रारंभिक लक्ष्य 10,000 GPUs का था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। इस मिशन के तहत IndiaAI Compute Portal की शुरुआत की गई, जो 18,000 से अधिक GPUs और अन्य AI क्लाउड सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। इस पोर्टल का लाभ स्टार्टअप्स, ऐप डेवलपर्स, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स को मिलेगा, जिससे AI रिसर्च को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
वैष्णव ने बताया कि भारत सस्ता GPU लाने पर भी फोकस कर रहा है, जिसकी कीमत प्रति घंटा 100 रुपये से भी कम होगी, और इसमें 40% का मुनाफा होगा। इसके अलावा, सरकार ने AI के लिए एक नया फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया है, जिसे पब्लिक-सेक्टर के कर्मचारियों द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। AI के लिए सरकार का ध्यान निरंतर बढ़ रहा है, और इस कोर्स में अब तक 10 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें से 9.5 लाख कर्मचारियों ने इसे पूरा भी कर लिया है। सरकार AI मॉडल में विभिन्न भाषाओं का उपयोग कर रही है, जिसमें 22 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल किया गया है।
