Maiya Samman Yojana : मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड में मंईयां सम्मान योजना के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस योजना के तहत एक ही बैंक खाता नंबर से 19 अलग-अलग पंचायतों से आवेदन प्राप्त होने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें मोबाइल नंबर भी मिलते-जुलते हैं। इन आवेदनों में भारी गड़बड़ी पाई गई है, जिससे योजना की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
प्रखंड विकास पदाधिकारी आरती मुंडा ने इस संबंध में बताया कि एक ही बैंक खाता नंबर का उपयोग कर 19 पंचायतों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मोबाइल नंबर भी बहुत हद तक समान हैं, जिससे संकेत मिलते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने सारे आवेदन भरे हैं। हालांकि, खाता नंबर का खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि गोपनीयता का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने जांच की बात कही है, और कहा कि मामले की पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।
जिले में कुल 2912 आवेदनों में से कई में फर्जीवाड़े की आशंका जताई जा रही है। इन आवेदनों में गलत बैंक खाता नंबर देना, एक ही खाता नंबर पर कई लाभार्थियों का नाम जुड़ना, और लाभार्थियों का संबंधित पंचायत का निवासी न होना जैसी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इन आवेदनों का सत्यापन जारी है, जिनमें से 120 का सत्यापन पूरा हो चुका है।
उपायुक्त अनन्य मित्तल ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गड़बड़ी करने वालों का पता लगाकर उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाए और उनके खातों में भेजी गई राशि वसूल की जाए। साथ ही, अधिकारियों से कहा गया है कि इन गड़बड़ियों की जांच तेजी से पूरी कर कार्रवाई करें।
बता दें कि योजना के पोर्टल में भी कई त्रुटियां हैं, जिनका फायदा साइबर अपराधियों ने उठाया है। यदि पोर्टल सही ढंग से काम कर रहा होता, तो एक ही बैंक खाता नंबर से कई आवेदनों का फर्जीवाड़ा आसानी से पकड़ा जा सकता था। योजना को चुनावी माहौल में जल्दबाजी में लॉन्च किया गया था, जिसके कारण आवेदन प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी हुई है। आवेदनों को जल्दी से पूरा करने के चक्कर में सही प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, जिससे यह समस्या पैदा हुई है।
इस पूरे मामले ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, और अधिकारियों की टीम इन गड़बड़ियों की जांच कर रही है। सरकार ने जनता के हित में इन फर्जीवाड़ों को रोकने और योजना की सच्चाई सामने लाने का निर्देश दिया है।
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