Basti : उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष अम्बिका पाण्डेय, महामंत्री इजहारूलहक अंसारी ने संघ पदाधिकारियों और शनिवार को सांसद राम प्रसाद चौधरी के माध्यम से प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के क्रम में सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किए जाने के आदेश मामलों में प्रभावी पहल कर समस्या का निस्तारण कराया जाय।
प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र में अनुरोध किया गया है कि जो शिक्षक सेवारत हैं उनकी नियुक्ति तत्कालीन सेवा नियमावली के अनुरूप है, इसलिए वर्तमान नियुक्ति अर्हता शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री से संगठन की ओर से मांग की गई है कि सेवा नियमावली के आलोक में शिक्षकों की नियुक्ति तत्कालीन योग्यता और अर्हता के अनुसार की गई थी इसलिए वर्तमान चयन अर्हता को आधार मानते हुए वर्षों पहले चयनित शिक्षकों को अयोग्य ठहराया जाना न्याय के कल्याणकारी सिद्धांतों के खिलाफ है।
सांसद राम प्रसाद चौधरी ने ज्ञापन लेने के बाद कहा कि वे समस्या के समाधान हेतु हर संभव प्रयास किया जायेगा।
ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से संघ के मंडल अध्यक्ष कुलदीप सिंह, कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार जायसवाल, उपाध्यक्ष उमेश मौर्य, सुशील कुमार पटेल, मोहम्मद आलम, फैजान अहमद, मनीष मिश्रा, दिनेश, शुक्ला के साथ ही अनेक पदाधिकारी, शिक्षक शामिल रहे।
