बस्ती। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम मुण्डेरवा के प्रधान प्रबन्धक महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने मेसर्स लिनिंग सिक्योरिटी सर्विस की प्रोपराइटर और उसके अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्ध 12.29 करोड़ रुपये के गबन का मुकदमा दर्ज कराया है।
मुण्डेरवा थाना पर दी गई तहरीर में कहा है कि मिल गेट परिधि के 160 ग्रामो मे गन्ना एजेंसी द्वारा अनुबन्ध की शर्तो का पालन न करते हुए चीनी मिल मे कराये गये गन्ना विकास कार्य मे अनियमिततायें बरती गई, एजेंसी के माध्यम से विभिन्न गन्ना बुवाई सत्रों मे सत्रवार, ग्रामवार, कृषकवार गन्ना बुवाई के कार्यो के अनुबन्ध के अनुसार सूची प्रस्तुत न कर मिल के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा मुख्यालय पर तैनात कतिपय अधिकारियों से मिली भगत कर प्रस्तुत बिलों के आधार पर 12,29,27,765 रूपयों का अनियमित भुगतान किया गया।
वर्ष 2021 से 2023 के बीच 160 गांवों में किसानों के लिए गन्ना विकास का कार्य होना था, लेकिन अधिकारियों ने कंपनी के साथ मिलकर कागजों में 430 गांवों में कार्यक्रम कराने का भुगतान ले लिया। विभागीय जांच में पता चला कि गन्ना विकास योजना के तहत 160 गांवों में उन्नत बीज वितरण, सिंचाई सुविधाएं और कीट नियंत्रण जैसे कार्यों के लिए लीनिंग सिक्योरिटी सर्विस को 15 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया था।
कंपनी ने बिना किसी जमीनी काम या ऑर्डर के कागजों पर 430 गांवों में गन्ना विकास कार्य दिखाकर मुंडेरवा चीनी मिल के जीएम और सीए से मिलकर 12.29 करोड़ रुपये का भुगतान करा लिया। मेसर्स लिनिंग सिक्योरिटी सर्विस प्रोपराइटर रागिनी मिश्रा व एजेंसी के अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत कर एजेंसी को लाभ पहुंचाकर सरकारी कंपनी के धन का दुर्विनियोग करने के मामले में तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज कर पुलिस विवेचना कर रही है।
वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव एवं गन्ना समिति मुण्डेरवा के निवर्तमान चेयरमैन दिवान चन्द पटेल ने मुख्यमंत्री से मांग किया है कि मुण्डेरवा चीनी मिल में सुनियोजित रूप से कराये गये 12 करोड़ 36 लाख रूपये के घोटाला मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध भी नामजद मुकदमा पंजीकृत कराते हुए धन की रिकबरी कराकर किसानों को दिया जाय। कहा है कि मुण्डेरवा चीनी मिल को 12 करोड़ 36 लाख रूपया गन्ना विकास के मद में सरकार द्वारा दिया गया था। यह धन किसानों तक नहीं पहुंचा और बंदरबांट कर लिया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होने तीन बार मुलाकात कर मामले के जांच की मांग किया। इसके बाद शासन स्तर पर जांच शुरू किया किन्तु अधिकारियों को बचाया जा रहा है और लेनिन सिक्योरिटी सर्विस कानपुर के विरूद्ध मुण्डेरवा थाने मंें मुकदमा दर्ज कराया गया है । मांग किया कि 12 करोड़ 36 लाख रूपये की रिकबरी कराकर उसे किसानों में वितरित कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाय।
