Basti : बुधवार को मिनिस्टीरियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मंत्री अशोक कुमार सिंह और राजेश कुमार वरुण के नेतृत्व में पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रमुख अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन तथा परियोजना एवं नियोजन को रजिस्टर्ड ज्ञापन सौंपा। मांग की गई कि समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान कराया जाए।
सौंपे गए ज्ञापन में पुरानी पेंशन बहाल किए जाने, त्रुटिपूर्ण वरिष्ठता सूची बनाकर निर्गत करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने, तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट लागू करने, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक एवं प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु अविलंब पात्र कर्मचारियों के नाम अवमुक्त किए जाने, प्रशासनिक अधिकारी के पदों का विभाजन करते हुए (50% प्रशासनिक अधिकारी, 30% वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं 20% मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के अनुसार) आवंटन किए जाने, प्रशासनिक अधिकारी के राजपत्रित अधिकारी के अनुरूप कार्य एवं दायित्व निर्धारित करने, लिपिकीय संवर्ग कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक एवं प्रधान सहायक के कार्य एवं दायित्व का नियमानुसार निर्धारण करने, अधिष्ठान-4क अनुभाग में कार्यरत मुकुल कुमार, प्रधान सहायक को हटाए जाने तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों की खुली जांच कराने, मद संख्या-95 के अंतर्गत वेतन एवं चिकित्सा से संबंधित धन आवंटन हेतु मांग पत्र मुख्य अभियंता के बजाय आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रेषित मांग को स्वीकृत किए जाने आदि की मांग शामिल है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री तौलू प्रसाद ने कहा कि मांगे जायज हैं और इन्हें शीघ्र पूरा कराया जाए। ज्ञापन भेजने के दौरान मिनिस्टीरियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट के मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार पांडेय, तुलसीराम, श्रीकांत, दीपक सिंह, राहुल श्रीवास्तव, इंद्रजीत, अनिल कुमार, राधेश्याम, रंजीत वर्मा, सुजीत कुमार, श्रवण और अजीत कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
