- जिलाधिकारी के कड़े तेवर समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
Basti : जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्सना मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक में अधिकारिओं को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पराली जलाने पर हर हाल में रोक लगायी जाय। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री, खाद-बीज वितरण तथा धान क्रय केन्द्रों की भी समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कृषि विभाग से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों के हित में प्रत्येक कार्य पारदर्शिता एवं प्राथमिकता के साथ किया जाए। कृषि विभाग ग्राम पंचायत स्तर पर किसान गोष्ठियों का आयोजन कर किसानों को पराली प्रबंधन के उपाय बताएं। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी की उर्वरता घटती है, इसलिए किसानों को पराली प्रबंधन मशीनों जैसे हैप्पी सीडर, रोटावेटर, स्ट्रॉ रीपर आदि के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए। पराली जलाने की शिकायत मिलने पर तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा में जिलाधिकारी ने मुख्य राजस्व अधिकारी कीर्ति प्रकाश भारती को निर्देश दिया कि सभी पात्र किसानों का पंजीकरण समय से पूर्ण किया जाए ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं, अनुदानों एवं धान खरीद जैसी सुविधाओं का लाभ समय पर मिल सके। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाने पर संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
खाद एवं बीज वितरण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक अशोक कुमार गौतम, ए.आर.कोआपरेटिव आशीष श्रीवास्तव को निर्देश दिया कि वितरण केंद्रों पर खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता रखी जाए। किसानों को समय से उर्वरक मिले इसके लिए ब्लॉकवार निगरानी दल सक्रिय रहें। कालाबाजारी या कृत्रिम अभाव की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाय। उन्होने यह भी कहा कि समस्त केन्द्रों पर शिकायत हेल्प नम्बर प्रदर्शित किए जाय, जिससे किसानों की समस्याओं से संबंधित समाधान की सही जानकारी मिल सकें। उन्होने यह भी कहा कि केन्द्रों पर खाद का वितरण हो तो संबंधित थाने को सूचना देते हुए पुलिस कर्मियों की तैनाती करायी जाय, जिससे खाद वितरण में किसी प्रकार की समस्या न होने पायें।
धान क्रय केन्द्रों की समीक्षा में जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान को निर्देश दिया कि सभी केंद्र निर्धारित तिथि से संचालित हों, तौल मशीनें और भुगतान की व्यवस्था सुचारू रहे। किसानों को खरीद में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए मार्कफेड, पीसीएफ, खाद्य एवं विपणन शाखा के अधिकारी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर धान विक्रय का पूरा लाभ दिया जाए और भुगतान उनके खातों में समय से भेजा जाए। उन्होने मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल को निर्देशित किया है कि उपरोक्त सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय।
बैठक में जिला विकास अधिकारी अजय कुमार सिंह, पीडी राजेश कुमार, उप जिलाधिकारी रश्मि यादव, उमाकान्त तिवारी, ईओ नगरपालिका अंगद गुप्ता सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।
