बस्ती: नाबालिग बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए गठित न्याय पीठ बाल कल्याण समिति सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा की अगुवाई में चार सदस्यों की टीम ने बुधवार को बस्ती जिला कारागार का निरीक्षण किया और जेल अधिकारियों से वार्ता की।
जेलर राजीव कुमार ने सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन को बताया कि इस समय जेल में एक भी बच्चा आवासित नहीं है। नाबालिग बच्चों की सुधि लेने पहुंचे अध्यक्ष के साथ न्याय पीठ के सदस्य अजय श्रीवास्तव, डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव और मंजू त्रिपाठी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार नाबालिग बच्चों की देखरेख को लेकर अत्यंत गंभीर है।
जेल में सजा काट रही बंदी माताओं के साथ उनके छोटे बच्चे भी कई बार जेल में ही आवासित हो जाते हैं, जबकि उन्होंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया होता। 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के लिए सरकार और उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश आते रहते हैं।
अध्यक्ष प्रेरक मिश्रा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश पर जेल में माता के साथ आवासित बच्चों के लिए चाइल्ड केयर प्लान बनाया जाएगा और उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समुचित पोषण की योजनाबद्ध देखरेख की जाएगी। यदि बच्चे का आधार कार्ड जैसे दस्तावेज न बने हों, तो उसके लिए भी सीडब्ल्यूसी संबंधित अधिकारियों को आदेशित करके कार्य पूरा करवाएगी।
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