बरेली। 17अप्रैल कलक्ट्रेट गेट आज एक ऐतिहासिक गवाह बन गया, जहां ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ हिंदू समाज का आक्रोश फूट पड़ा। पश्चिम बंगाल में लगातार हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, हत्याएं और मंदिरों पर हमलों से क्षुब्ध भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदूवादी संगठनों ने एक सुर में ममता सरकार को चेतावनी दे डाली।
प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी का पुतला लाठी-डंडों से पीटा और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। यह कोई फिल्मी प्रदर्शन नहीं था, बल्कि जनता के भीतर पनप रहे उस आक्रोश का इजहार था, जो अब उफान पर है। इस विरोध ने स्पष्ट कर दिया कि अब बहुसंख्यक समाज की सहनशीलता की सीमा समाप्त हो चुकी है।
प्रदर्शनकारियों का आरोप बेहद गंभीर था— बंगाल में योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, साधुओं को पीटा जा रहा है, और आम हिंदू नागरिकों की हत्या हो रही है। ममता बनर्जी की सरकार इन घटनाओं पर न तो कोई ठोस कार्रवाई कर रही है और न ही पीड़ितों को न्याय मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या मुख्यमंत्री मूक समर्थन दे रही हैं उन कट्टरपंथियों को जो हिन्दू समाज की नींव को हिलाने में लगे हैं ?
प्रदर्शन के दौरान लहराए गए पोस्टर और नारे सिर्फ आक्रोश नहीं, एक चेतावनी भी थे। “ममता बनर्जी नहीं, ममता बानो” जैसे नारों के जरिए यह जताने की कोशिश की गई कि ममता बनर्जी की कथित सेक्युलर राजनीति अब नकाब बन चुकी है, जिसके पीछे एकपक्षीय एजेंडा छिपा है।
क्या यह लोकतंत्र का मजाक नहीं कि किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए बहुसंख्यकों के खून से होली खेली जाए ? जब संविधान सभी नागरिकों को समान सुरक्षा का अधिकार देता है, तब किसी विशेष वर्ग की सुरक्षा के लिए बहुसंख्यकों को बलि चढ़ाना क्यों ?
हिंदूवादी संगठनों ने केंद्र सरकार से दो-टूक मांग की— अब बहुत हो गया। अगर ममता बनर्जी बंगाल में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ हैं, अगर उनकी सरकार बहुसंख्यकों की हत्या पर आंखें मूंदे बैठी है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यह सिर्फ एक मांग नहीं, एक चेतावनी थी कि अब अगर कदम नहीं उठाया गया तो यह आग पूरे देश में फैल सकती है।
