- प्रधानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 13 सूत्रीय ज्ञापन एडीएम को सौंपा
- मांग पूरी न होने पर ग्राम प्रधानों ने भरी आंदोलन की हुंकार
Banda: अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले जिले भर के ग्राम प्रधानों ने मनरेगा समेत विभिन्न 13 सूत्रीय मांगों और समस्याओं के निराकरण को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में कहा है कि यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो प्रधान संघ आंदोलन को बाध्य होगा। एडीएम ने संघ की मांगों पर विचार कर निराकरण का आश्वासन दिया।
प्रधान संघ जिलाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह गौतम की अगुवाई में मंगलवार को जिले भर के ग्राम प्रधान कलक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों और समस्याओं के निराकरण की आवाज बुलंद की। जनपद स्तर की समस्याओं को लेकर संगठन पदाधिकारियों व प्रधानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 13 सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार को सौंपा। ज्ञापन में कहा कि जिले की लगभग 80 फीसदी ग्राम पंचायते दो हजार की आबादी से कम की है। पंचायतों को प्राप्त होने वाली विकास की धनराशि बहुत ही कम है। ग्राम पंचायतों में समुचित रूप से विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं।
पंचायतों पर शासन द्वारा ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, गौशाला केयरटेकर, सीएससी, सेन्टर केयर टेकर, सामुदायिक शौचालय केयर टेकर आदि का मानदेय का बोझ भी लाद दिया गया है, जो संवैधानिक रूप से गलत है। इस व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों में विकास का माध्यम मनरेगा है। इसका आखिरी भुगतान अगस्त 2024 में हुआ था। ग्राम स्तर का सप्लायर और कारीगर भुखमरी की कगार पर है। जल जीवन मिशन योजना के तहत गांवों में खोदी गई सड़कों को अब तक नहीं कराया गया। चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो प्रधान संघ आंदोलन को बाध्य होगा। एडीएम ने संघ की मांगों पर विचार कर निराकरण का आश्वासन दिया।
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