Banda : चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश समेत कुल 12 राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस अभियान में सहयोग करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि सभी दल जल्द से जल्द बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें ताकि कोई भी मतदाता सूची में शामिल होने से न छूटे।
कलक्ट्रेट स्थित महर्षि वामदेव सभागार में बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम जे. रीभा ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को बताया कि पहली जनवरी 2026 की आधार तिथि पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) किया जा रहा है।
सभी राजनीतिक दल अपने-अपने बूथों पर बीएलए नियुक्त करते हुए सहयोग प्रदान करें।
उन्होंने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के लिए बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने के साथ निर्धारित प्रारूप में इसकी सूचना संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं। घर-घर सर्वेक्षण गणना से पहले बीएलओ, राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ बैठक करते हुए एसआईआर अनुसूची प्रक्रिया की जानकारी देंगे।
बीएलओ राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ ड्राफ्ट मतदाता सूची का अवलोकन करते हुए सुधारों आदि की पहचान करेंगे।
राजनीतिक दलों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए को अधिक से अधिक नियुक्त करने की अनुमति दी है। बीएलए आवेदन पत्रों की सूची प्रस्तुत करेगा कि उसने आवेदन पत्रों के विवरणों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन कर लिया है।
बैठक में एडीएम कुमार धर्मेंद्र, उप जिलाधिकारी सदर नमन मेहता सहित विभिन्न राजनीतिक दलों भाजपा, बसपा, सपा, आप, कांग्रेस, भाकपा आदि के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
तीन नवंबर तक तैयारी के साथ दिया जाएगा प्रशिक्षण
कलक्ट्रेट स्थित महर्षि सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 28 अक्टूबर से तीन नवंबर तक तैयारी व प्रशिक्षण दिया जाएगा।
4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना होगी। 5 से 8 दिसंबर तक ‘अपडेशन ऑफ कंट्रोल टेबल’ और ड्राफ्ट इलेक्ट्रोरल की तैयारी की जाएगी। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्ट्रोरल का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियों पर सुनवाई और सत्यापन करते हुए निर्णय किया जाएगा। 7 फरवरी को इलेक्ट्रोरल रोल का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
