बाजपुर। 20 गांव की 5838 एकड़ भूमिधरी अधिकार की मांग को लेकर आक्रोशित दर्जनों किसानों ने भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद तिवारी के पेशकार को सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की।
भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने कहा कि 1 अगस्त 2023 से लगातार किसान तहसील परिसर में भूमिधरी अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से किसानों का प्रतिनिधिमंडल कई बार मिल चुका है। मुख्यमंत्री के बाजपुर आगमन पर आश्वासन दिया गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद भूमिधरी अधिकतर किसानों को वापस दे दिए जाएंगे, लेकिन सरकार द्वारा किसानों के हित में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड के किसानों के सिंचाई ट्यूबवेल बिल माफ किए जाएं। सौर ऊर्जा प्लांट पर किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाने के साथ सब्सिडी भी दी जाए।
पंजाब सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड के किसानों को भी प्रोत्साहन के रूप में धनराशि दी जाए। किसान आंदोलन के आयोजक रजनीत सिंह सोनू ने कहा कि सरकार 20 गांव के भूमिधरी अधिकार को लेकर किसानों को गुमराह कर रही है। इस मौके पर विक्की रंधावा, बल्ली सिंह चीमा, प्रताप सिंह संधू, मनिंदर सिंह खैरा, दलजीत सिंह रंधावा आदि मौजूद थे।
