बहराइच। प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्वन हेतु शारदीय नवरात्र के पर्व पर मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-04) के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे गतिविधियों के सफल आयोजन के उद्देश्य से सोमवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में न्याय पंचायतवार नामित नोडल अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुपस्थित नोडल अधिकारियों का वेतन बाधित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि शारदीय नवरात्र के सप्तमी को ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में भव्यता के साथ कन्या वन्दन पूजन एवं भोजन का कार्यक्रम आयोजन किया जाय। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केन्द्रों व विद्यालयों की छात्राओं को आमंत्रित कर उनका वंदन पूजन के साथ-साथ कन्या भोज कराया जाय।
साथ ही कन्याओं को उपहार स्वरूप स्टेशनरी इत्यादि का वितरण भी किया जाय। कार्यक्रम में छात्राओं की माताओं को भी आमंत्रित किया जाय और उन्हें केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित किये जा रहे योजनाओं एवं कार्यक्रमों की नोडल अधिकारियों द्वारा जानकारी प्रदान की जाय। साथ ही योजनाओं से सम्बन्धित पम्पलेट का वितरण भी किया जाय। इसके अलावा शासन द्वारा जारी महिला हेल्प लाइन नम्बरों की जानकारी भी प्रदान की जाय।
जिलाधिकारी द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये गये कि कार्यक्रम के दौरान चित्र कला इत्यादि प्रतियोगिताएं भी आयोजित किये जाय और छात्राओं को स्नेटरी पैड, आयरन का टेबलेट, अल्बेन्डाजाल का वितरण भी किया जाय। राजस्व विभाग द्वारा महिलाओं की वरासत व स्वामित्व योजना के तहत घरौनी का वितरण भी किया। पंचायती राज विभाग द्वारा नवजात बच्चियों का शत प्रतिशत पंजीकरण कराया जाय।
जिला स्तरीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके विभाग के स्थानीय कर्मचारी कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग कर हर संभव सहयोग प्रदान करें। उन्होनें नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामों के भ्रमण के दौरान किसानों को प्रेरित करें कि फसल अवशेष का कम्पोस्ट खाद बनाकर खेतों में उपयोग करें इससे भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होगी।
इसके अतिरिक्त किसान अपनी अवशेष (पराली) निकटतम गोशालाओं में भी दान कर सकते है। किसानों को यह भी बताया जाय कि पराली जलाने पर दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिए रू. 2,500=00, दो से पांच एकड़ क्षेत्र के लिए रू. 5,000=00 तथा पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र में पराली जलाने पर किसान से रू. 15,000=00 तक पर्यावरण कम्पेनशेसन धनराशि की वसूली की जा सकती है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर., डीएफओ संजय शर्मा, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, डीडीओ महेन्द्र कुमार पाण्डेय, पीडीडीआरडीए राजकुमार, एसडीएम कैसरगंज पंकज दीक्षित, डीपीआरओ राघवेन्द्र द्विवेदी, डीप्टी आरएमओ संजीव सिंह, बीएसए अव्यक्तराम तिवारी, डीसी मनरेगा के.डी. गोस्वामी, एनआरएलएम रामेन्द्र कुशवाहा सहित नामित नोडल अधिकारी, बीडीओ तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।
Dainikbhaskarup.com अब WhatsApp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें
https://whatsapp.com/channel/0029Va6qmccKmCPR4tbuw90X
