- तहसील कैसरगंज का भूलेख कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा
- योगी के आदेशो का लगा रहे पलीता
कैसरगंज/बहराइच l तहसील कैसरगंज का भूलेख कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। यहां अंश निर्धारण और अंश दुरुस्ती के नाम पर किसानों और आम नागरिकों से मनमानी वसूली की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, लेकिन भूलेख कार्यालय के कर्मचारी उनके आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
अंश दुरुस्ती के नाम पर खुली लूट –
तहसील में भूलेख विभाग के रजिस्ट्रार कानूनगो और अन्य कर्मचारियों पर आरोप है कि वे अंश निर्धारण और अंश दुरुस्ती के काम में देरी कर अवैध तरीके से धन उगाही कर रहे हैं। पीड़ित किसानों का कहना है कि अगर वे काम जल्दी करवाना चाहते हैं, तो उनसे 200 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की रिश्वत मांगी जाती है। पैसे न देने पर उनका काम महीनों तक लटका दिया जाता है।
फीडिंग के नाम पर वसूली –
अंश निर्धारण और उसकी फीडिंग के नाम पर भी मोटी रकम वसूली जा रही है। सरकारी नियमों के अनुसार यह प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन तहसील कैसरगंज के भूलेख विभाग के कर्मचारी इसे पैसे कमाने का जरिया बना चुके हैं। किसान और आम जनता लगातार अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा।
किसानों के साथ हो रहा अन्याय –
कैसरगंज क्षेत्र के किसानों का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड में उनकी जमीन के हिस्सों का सही निर्धारण नहीं किया जा रहा है। अंश निर्धारण और दुरुस्ती में जानबूझकर गड़बड़ी की जा रही है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। कई किसानों ने तहसील दिवस और अन्य माध्यमों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।
भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कब ?
भूलेख कार्यालय में जारी इस भ्रष्टाचार से किसानों में रोष है। वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग कर रहे हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो और दोषी कर्मचारियों को निलंबित किया जाए। प्रशासन को जल्द से जल्द इस मामले की जांच कर भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि किसानों को न्याय मिल सके।
