निजीकरण प्रक्रिया अपारदर्शी, सार्वजनिक करें दस्तावेज: संघर्ष समिति
लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, ने प्रदेश के समस्त सांसदों और विधायकों को पत्र भेजकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय निरस्त कराने की मांग की है। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि निजीकरण की सारी प्रक्रिया … Read more










