Auraiya : उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के जिलाधिकारी डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने जूम मीटिंग के माध्यम से साेमवार काे जनहित के कार्यों एवं शासन की योजनाओं की समीक्षा की। इस दाैरान उन्हाेंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 26 दिसंबर तक डिफॉल्ट होने वाले सभी संदर्भों/प्रकरणों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति तेज करने के निर्देश देते हुए 80 प्रतिशत तक लक्ष्य प्राप्त करने को कहा। जिला पंचायत राज अधिकारी को आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों की ग्रामवार कार्ययोजना तैयार कर 26 दिसंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड से बचाव के लिए स्थान चिन्हित कर अलाव जलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने घने कोहरे के मद्देनज़र दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सड़क किनारे स्थित विद्युत पोलों पर आगामी चार दिनों में रेडियम स्टीकर लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे कम दृश्यता के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
लालपुर नौली स्थित बंजारा बस्ती के संबंध में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को भ्रमण कर जनहित के कार्यों एवं शासन की योजनाओं को नियमानुसार लागू कराने के निर्देश दिए, ताकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।
स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा में जिलाधिकारी ने सीएचसी/पीएचसी पर तैनात प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि डॉक्टरों की ड्यूटी निर्धारित करते हुए स्वयं भी तैनाती स्थल पर 24 घंटे उपस्थित रहना सुनिश्चित करें। कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में पीड़ितों को त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। साथ ही आयुष्मान कार्ड निर्माण की गति बढ़ाने के लिए विकासखंड कार्यालय पर खंड विकास अधिकारी के साथ पंचायत सहायक, समूह सखी व अन्य ग्राम स्तरीय कर्मियों के साथ बैठक/प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिए गए।
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को आवारा गोवंश संरक्षण अभियान में शिथिलता बरतने वालों को चेतावनी जारी करने तथा प्रगति न होने पर शासन को अवगत कराने के निर्देश दिए गए। वहीं विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत अवशेष मैपिंग कार्य को 95 प्रतिशत तक पूर्ण कराने के लिए बूथवार समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया।
