नई दिल्ली। आईफोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी Apple की भारत में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) ने Apple को एंटीट्रस्ट नियमों के उल्लंघन के मामले में अंतिम चेतावनी जारी करते हुए अपना पक्ष रखने को कहा है। आयोग ने साफ किया है कि यदि कंपनी ने तय समयसीमा में जवाब नहीं दिया, तो उस पर करीब 38 बिलियन डॉलर यानी लगभग 3 लाख करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह मामला एप्पल के iOS App Store से जुड़ा है, जहां कंपनी पर बाजार में अपने दबदबे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। CCI का कहना है कि एप्पल ने ऐप स्टोर के लिए ऐसे नियम बनाए हैं, जो ऐप डेवलपर्स और स्टार्ट-अप्स के हितों के खिलाफ हैं। इस मामले की शिकायत कई भारतीय स्टार्ट-अप्स ने की थी, जिसके बाद वर्ष 2022 में जांच शुरू की गई थी।
CCI की जांच 2024 में पूरी हुई थी, जिसमें आयोग ने पाया कि एप्पल ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग किया है। इसके बाद अक्टूबर 2024 में एप्पल से जवाब मांगा गया था, लेकिन एक साल से अधिक समय बीतने के बावजूद कंपनी की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। इसी को देखते हुए आयोग ने अब अंतिम चेतावनी जारी की है।
CCI का आरोप है कि एप्पल अपने ऐप स्टोर पर डेवलपर्स से 15 से 30 प्रतिशत तक का कमीशन वसूलती है और कई मामलों में बाहरी पेमेंट लिंक देने की अनुमति भी नहीं देती। इससे डेवलपर्स के पास आईफोन यूजर्स तक पहुंचने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बचता, जिससे छोटे स्टार्ट-अप्स को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
वहीं, एप्पल ने CCI के इस रुख को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि यदि जुर्माना लगाया जाता है तो वह केवल भारत में किए गए कारोबार के आधार पर होना चाहिए, न कि उसके वैश्विक कारोबार पर। एप्पल ने इस पूरे मामले पर रोक लगाने की भी मांग की थी।
एप्पल और CCI के बीच चल रहे इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2026 को निर्धारित है, जिसमें हाईकोर्ट एप्पल की याचिका पर फैसला सुना सकता है।
