- अंबेडकर जयंती पर जिला न्यायालयों में अवकाश की मांग
- अवकाश की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
कानपुर। अधिवक्ताओं ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर जिला न्यायालयों में अवकाश की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्रमुख अधिवक्ता पंडित रवींद्र शर्मा (पूर्व अध्यक्ष लॉयर्स एसोसिएशन) ने इस दौरान कहा कि भारत सरकार ने संविधान रचयिता डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में इस दिन अवकाश है, लेकिन जिला न्यायालय खुले रहने से वकील और वादकारी जयंती समारोह को मनाने में असमर्थ रहते हैं। उन्होंने कहा, “जिला न्यायालयों में भी अवकाश होना चाहिए ताकि हम बाबा साहब की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मना सकें।”
अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन में बताया कि डॉ. अंबेडकर की समानता की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए जिला न्यायालयों का खुला रहना न्याय नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि 14 अप्रैल को जिला न्यायालयों में भी अवकाश घोषित किया जाए ताकि सभी को जयंती समारोह विधिवत मनाने का अवसर मिल सके।
जिलाधिकारी ने प्रतिवेदन प्राप्त कर कहा कि आपकी मांग को प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान प्रमुख रूप से शामिल रहे अधिवक्ताओं में शेष बाजपेई, राकेश, सिद्धार्थ, हरी शुक्ला, आयुष शुक्ला, कमलेश गौतम, राजीव लोचन, दिनेश राम, अजीत यादव, भगवत दास, विजय कुमार, प्रेम शंकर मिश्र, विनीत शर्मा, सतीश त्रिपाठी, अभय शर्मा, मनीष कुरील, प्रियम जोशी, सचिन गुप्ता, वीर जोशी आदि उपस्थित थे।
