‘ऑपरेशन शिव’ के साए में अमरनाथ यात्रा 2025 : 42,000 जवानों के साथ सुरक्षा का महाकवच

श्रीनगर/नई दिल्ली : आतंकवादी हमले के साए के बीच 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा 2025 इस बार और भी सख्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ संपन्न कराई जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह पहली यात्रा है, जिस पर केंद्र सरकार और सुरक्षाबल बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं। इस बार की यात्रा को ‘ऑपरेशन शिव’ नाम दिया गया है।

38 दिन की यात्रा, 9 अगस्त को होगा समापन

श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड (SASB) के अनुसार, यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। यह यात्रा 38 दिनों तक चलेगी और लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।

‘ऑपरेशन शिव’ में 5 बलों के 42,000 जवान तैनात

केंद्र सरकार ने सुरक्षा के लिए CAPF की 581 कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दी है, जिनमें से 424 कंपनियां सीधे जम्मू-कश्मीर भेजी जा रही हैं।

  • CRPF: 219 कंपनियां
  • BSF: 143 कंपनियां
  • SSB: 97 कंपनियां
  • ITBP: 62 कंपनियां
  • CISF: 60 कंपनियां

सुरक्षा बल हर रूट पर 24×7 गश्त करेंगे। ड्रोन, CCTV निगरानी, और रूट सैनिटाइजेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

गृह मंत्री अमित शाह का कड़ा संदेश

29 मई को गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू पहुंचकर यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा:

“केंद्र सरकार और प्रशासन तीर्थयात्रियों को पूरी सुरक्षा और सुविधाएं देंगे। कोई चूक नहीं होगी।”

शाह ने अधिकारियों को अत्यधिक सतर्कता बरतने और यात्रा को बिना किसी बाधा के संपन्न कराने का निर्देश दिया। यह दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद शाह का पहला जम्मू-कश्मीर दौरा था।

CRPF की खास रणनीति

CRPF महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने घाटी का तीन दिवसीय दौरा किया और सुरक्षा योजना पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की:

  • हर यात्रा रूट पर CRPF वाहन एस्कॉर्ट ड्यूटी पर होंगे
  • ‘रोड ओपनिंग पार्टी’ (ROP) 24 घंटे पेट्रोलिंग पर रहेगी
  • हर 1 किमी पर सुरक्षा जांच और सैनिटाइजेशन
  • ड्रोन और हाई-टेक निगरानी सिस्टम से ट्रैकिंग

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की समीक्षा बैठक

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा:

“पहलगाम आतंकी हमले के बाद यात्रा एक चुनौती है, लेकिन सभी आवश्यक इंतज़ाम किए जा रहे हैं।”

बैठक में आपातकालीन व्यवस्थाएं, मेडिकल इमरजेंसी, मोबाइल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और पर्यटक सुविधा जैसे मसलों की समीक्षा की गई।

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