Dehradun : देहरादून में अधिवक्ताओं द्वारा चल रही हड़ताल का समय लगातार बढ़ाया जा रहा है। सोमवार को यह हड़ताल शाम तीन बजे तक रहेगी, जबकि मंगलवार को साढ़े तीन बजे तक और इसके बाद धीरे-धीरे पूरे दिन की हड़ताल करने की योजना है। अधिवक्ताओं का कहना है कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा और उन्हें ठोस निर्णय चाहिए। इसी वजह से अब रजिस्ट्रार कार्यालयों को भी बंद कराने की रणनीति बनाई जा रही है।
छह दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच रविवार को अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम ने उनकी मांगें सुनी और जिलाधिकारी को उनसे बातचीत करने के निर्देश दिए। डीएम सोमवार को अधिवक्ताओं से वार्ता करेंगे, लेकिन अब तक हड़ताल खत्म करने को अधिवक्ता तैयार नहीं हैं।
बार एसोसिएशन ने हर रोज हड़ताल का समय आधा घंटा बढ़ाने की रणनीति बनाई है। पहले दिन अधिवक्ताओं ने एक घंटे हड़ताल की थी और हरिद्वार रोड पर जाम लगाया था। इसके बाद हर दिन हड़ताल का समय बढ़ता गया। शनिवार को बार काउंसिल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में अधिवक्ता पूरे दिन हड़ताल पर रहे, जिससे कचहरियों में कोई काम नहीं हो पाया।
राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के नेतृत्व में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल, सचिव राजबीर सिंह बिष्ट सहित अन्य पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मिले और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि नए न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के चेंबर निर्माण के लिए जो जमीन आवंटित की गई है, वहां सिर्फ एक हजार अधिवक्ता ही बैठ सकते हैं, जबकि वर्तमान में पांच हजार से अधिक अधिवक्ता देहरादून बार के अंतर्गत काम कर रहे हैं।
साथ ही पांच हजार से अधिक स्टांप वेंडर, मुंशी और अन्य स्टाफ कचहरी परिसर में कार्यरत हैं। रोजाना 20-25 हजार से अधिक वादकारी और उनके परिजन कचहरी आते हैं, लेकिन उनके बैठने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। पुराना न्यायालय भवन अब दून अस्पताल को आवंटित किया जा चुका है, जो अधिवक्ताओं के लिए सुविधाजनक नहीं है। इस स्थिति में अधिवक्ताओं ने चेंबर निर्माण में सरकार के सहयोग की मांग दोहराई है।
