- निगम टीम ने पुलिस की मद्द से कबाड़ी वालों पर की ताबड़तोड़ कार्रवाई
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम शाहदरा उत्तरी जोन उपायुक्त कर्नल अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारी रमाशंकर द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सड़को पर अवैध पार्किंगों को नष्ट कर यातायात विभाग द्वारा चलाना करने की प्रकिया भी जारी है, साथ ही टीम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ रोजाना जंग लड़ने का सिलसिला भी कायम है। उपायुक्त कर्नल अभिषेक मिश्रा ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी रमाशंकर और टीम की मदद से प्रत्येक वार्डो को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है।
सामान्य शाखा और स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा मुख्य मार्गो को अतिक्रमण मुक्त कराने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। नगर निगम और थाना पुलिस टीम की मद्द से सीमापुरी इलाके में 70 फूटा रोड से करीबन 50 कबाड़ियों पर कार्यवाई कर रोड को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। 1 महीने में लगभग 100 से अधिक कबाड़ियों पर कार्यवाई की जा चुकी है। इसी प्रकार लोनी गोल चक्कर के पास करीबन 35 से अधिक अवैध झुग्गियों और सिग्नेचर ब्रिज के निकट 45 से अधिक अवैध झुग्गियों को ध्वस्त कर सड़को को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है।
विभाग टीम द्वारा अनेक भागों में जगह-जगह अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। विभाग टीम द्वारा कार्रवाई अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत की गई थी, जिसमें फुटपाथ और सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान भारी मात्रा में बेकार सामान और कूड़ा भी हटाया गया। हालांकि निगम द्वारा कार्रवाई में कबाड़ी वालों ने इसका विरोध किया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई जारी रही। प्रशासनिक अधिकारी रमाशंकर ने बताया कि सीमापुरी इलाके में कबाड़ियों ने अपना कब्जा करा हुआ था।
पिछले 1 महीने से रोजाना विभाग टीम द्वारा कबाड़ी वालो पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। सीमापुरी इलाके के अलावा अनेकों वार्डो में कबाड़ी वालो पर कार्रवाई कर शिंकजा कस दिया गया है। विभाग टीम द्वारा अतिक्रमण, अवैध फैक्ट्री, पार्किंग, गोदाम और कबाड़ वालो पर निगरानी की जा रही है, ताकि समय अनुसार कार्रवाई की जा सके। प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि उपायुक्त कर्नल मिश्रा के निर्देशानुसार अवैध फैक्ट्रियों और गोदामों को चिन्हित करके कार्रवाई कर बंद कराया जा रहा है। विभाग द्वारा फैक्ट्रियों और गोदामो को नोटिस भी जारी किए गए हैं।
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