Mainpuri : जनपद मैनपुरी की किशनी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत महोली शमशेरगंज में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ग्राम प्रधान बलराज यादव द्वारा एसडीएम किशनी से शिकायत किए जाने के बावजूद दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। इस पूरे प्रकरण में अब तहसील प्रशासन की मिलीभगत की आशंका भी ग्रामीणों द्वारा जताई जा रही है।
SDM से शिकायत के बाद भी नहीं रुका कब्जा
जानकारी के अनुसार महोली शमशेर गंज के प्रधान बलराज यादव ने बीते दिनों एसडीएम किशनी को शिकायत पत्र सौंपकर अवगत कराया था कि ग्राम पंचायत के गांव मचवार में स्थित गाटा संख्या 4256 (मिल जुमला नंबर) में ग्राम पंचायत की ऊसर भूमि के साथ-साथ राष्ट्रपति के नाम दर्ज की गई कीमती सरकारी भूमि शामिल है। आरोप है कि बिना किसी वैधानिक पैमाइश के गांव के ही कुछ दबंग इस सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं।
प्रशासनिक ढिलाई के चलते दबंगों के हौसले बुलंद
प्रधान ने समाधान दिवस में शिकायती पत्र देकर इस अवैध कब्जे को तत्काल रुकवाने की मांग की थी, लेकिन आरोप है कि शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हालात यह हैं कि शिकायत के बाद भी दबंगों ने न केवल निर्माण नहीं रोका, बल्कि 20–30 लेबर व मिस्त्री लगाकर तेजी से अवैध निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध कब्जे और निर्माण के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, इसके बावजूद किशनी तहसील प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे क्षेत्र में यह चर्चा तेज हो गई है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक संरक्षण के चलते दबंगों के हौसले बुलंद हैं।
मंत्री से शिकायत के बाद कल हुआ था एक्शन
स्थानीय ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो सरकारी भूमि पर कब्जे का यह सिलसिला और भी बढ़ सकता है, जिससे भविष्य में बड़े विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। क्योंकि कल ही मैनपुरी में राजा के ताल पर हो रहे अवैध कब्जे का वीडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद मैनपुरी प्रशासन हरकत में आया और अवैध निर्माण कर रहे लोगों के खिलाफ एक्शन लेटे हुए बुलडोजर की कार्रवाई की थी। हालांकि मामला लोगों ने कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह के समाधान दिवस में भी उठाया था। इसके बाद प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी।
कब्जा अवैध पाया गया तों कराया जायेगा मुक्त
एसडीएम किशनी गोपाल शर्मा ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संबंधित ग्राम प्रधान द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में उक्त गाटा संख्या में ग्राम पंचायत की ऊसर भूमि व राष्ट्रपति के नाम दर्ज भूमि होने की बात कही गई है, जिसकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि पैमाइश में सरकारी भूमि पर कब्जा पाया गया तो उसे कब्जा मुक्त कराया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि तहसील प्रशासन कब और कैसे इस गंभीर मामले में ठोस कदम उठाता है, या फिर दबंगों के आगे व्यवस्था यूं ही बेबस बनी रहेगी।
