देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के खनन सुधारों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर राज्य को देश में दूसरा स्थान मिला है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन ऋण राशि की स्वीकृति दी गर्ह है। मुख्यमंत्री धामी ने खनन सुधारों के लिए उत्तराखंड को विशेष प्रोत्साहन राशि दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।
दरअसल, धामी सरकार ने खनन क्षेत्र में किए गए प्रमुख सुधारों में ई-नीलामी प्रणाली की शुरुआत, सेटेलाइट आधारित निगरानी, सख्त अनुपालन व्यवस्था, अवैध खनन पर प्रभावी रोक तथा आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम का सुदृढ़ीकरण आदि शामिल हैं। इसके साथ ही खनन लॉट के आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। इन सुधारों का सकारात्मक परिणाम यह रहा कि खनन क्षेत्र आज प्रदेश सरकार की आय का एक प्रमुख स्रोत बन गया है। राज्य के खनन राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, जो पहले लगभग 300 करोड़ रुपये था और अब बढ़कर 1200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
खनन सुधारों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए “पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के अंतर्गत उत्तराखंड को 200 करोड़ रुपये की विशेष सहायता (ऋण) स्वीकृत की है। यह धनराशि माइनर मिनरल्स सुधारों और स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स से जुड़े कार्यों को पूरा करने के लिए दी गई है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह सहयोग उत्तराखंड के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और सतत विकास को नई गति देगा। राज्य सरकार इस राशि का उपयोग खनन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पर्यावरण-संवेदनशील और रोजगारोन्मुखी बनाने में करेगी। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर भी सृजित होंगे।
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