- किसानों से पारदर्शी एवं सुचारु रूप से धान की खरीद सुनिश्चित की जाए: नोडल अधिकारी
- प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने शाहजहाँपुर में निर्माण कार्यों, धान खरीद और सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा की
- प्रमुख सचिव ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता, जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, कानून-व्यवस्था तथा राजस्व कार्यों पर प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए
Shahjahanpur : यूपी प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग/सामान्य प्रशासन/भाषा/राष्ट्रीय एकीकरण एवं पुनर्गठन समन्वय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा नोडल अधिकारी मनीष चौहान ने सोमवार को जनपद शाहजहाँपुर का भ्रमण किया।
इस दौरान प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह के साथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय परिसर में संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों का भ्रमण और निरीक्षण किया।
प्रमुख सचिव ने स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय परिसर में निर्माणाधीन मुख्य द्वार व बाउंड्रीवाल, 100-बेडेड चिकित्सालय, 50-बेडेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक, इमरजेंसी ब्लॉक, सीसी रोड आदि निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 100-बेडेड चिकित्सालय के निर्माण कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि ने बताया कि 100-बेडेड चिकित्सालय का निर्माण मूल परियोजना में शामिल था, लेकिन स्थान परिवर्तन के कारण अतिरिक्त विद्युत कार्यों की आवश्यकता हुई है। उक्त अतिरिक्त विद्युत कार्यों का अनुमानित खर्च ₹495.77 लाख महानिदेशालय को प्रेषित किया जा चुका है।
साथ ही अतिरिक्त सिविल कार्यों का अनुमान ₹997.15 लाख प्रस्तुत किया गया, जो मूल परियोजना में शामिल नहीं था। शासन स्तर पर निर्णय शेष है। 50-बेडेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण के लिए द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त न होने के कारण कार्य लम्बित है। प्रमुख सचिव ने चिकित्सालय की ओपीडी का भी निरीक्षण किया और ओपीडी रजिस्ट्रेशन हेतु ओआरएस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए।
नोडल अधिकारी ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की जानकारी प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य मानकों के अनुरूप हों और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
इसके उपरान्त प्रमुख सचिव ने कृषि उत्पादन स्थल मण्डी, रौजा में संचालित धान क्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने धान खरीद की प्रक्रिया, किसानों को मिलने वाली सुविधाओं और भुगतान की स्थिति की जानकारी ली। किसानों से बातचीत में यह सुनिश्चित किया गया कि उन्हें अपनी उपज विक्रय में कोई समस्या नहीं हुई।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि 28 दिसंबर तक जनपद में कुल 31,128 कृषकों से 2,68,503.563 मीट्रिक टन धान खरीदी गई है, जो आवंटित लक्ष्य 3,05,000 मीट्रिक टन का 88.03% है। खरीदे गए धान में से 1,74,876.283 मीट्रिक टन धान मिलों को कस्टम हलिंग हेतु प्रेषित किया गया और मिलर्स द्वारा 69,374.362 मीट्रिक टन सीएमआर का सम्प्रदान भारतीय खाद्य निगम को किया गया। किसानों को 91.41% भुगतान किया जा चुका है।
प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एफआरके सम्बन्धी समस्याओं का शीघ्र समाधान कर, भंडारित अवशेष धान का त्वरित प्रेषण सुनिश्चित किया जाए ताकि धान की गुणवत्ता प्रभावित न हो और किसी भी प्रकार की शासकीय क्षति से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का समय पर मूल्य मिले और शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए।
भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत विकास भवन सभागार में विकास, राजस्व, कानून एवं शांति-व्यवस्था से संबंधित सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रमुख सचिव ने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, विकास कार्यों में गति लाने और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और जनहित से जुड़े कार्यों में संवेदनशीलता तथा जवाबदेही सुनिश्चित हो।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी, नगर आयुक्त डॉ. विपिन कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार, एसपी सिटी देवेन्द्र कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विवेक कुमार मिश्रा, जिला खाद्य वितरण अधिकारी राकेश मोहन पाण्डेय, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के डॉ. राजेश कुमार, जिला विकास अधिकारी ऋषि पाल सिंह, पीडी डीआरडीए अवधेश राम, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. नेपाल सिंह, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. महेन्द्र पाल और वित्त नियंत्रक दीपक कुमार रस्तोगी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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