कोलकाता : पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावों और आपत्तियों की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले आवासीय प्रमाण पत्र अब भारतीय निर्वाचन आयोग की कड़ी निगरानी में रहेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जुलाई 2025 के बाद राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निवास प्रमाण पत्रों की विशेष जांच की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, आयोग ने पहले ही जिला मजिस्ट्रेटों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे मतदाताओं द्वारा पेश किए गए निवास प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता की गहन जांच करें, जिनका वर्ष 2002 की मतदाता सूची से कोई सीधा या पारिवारिक संबंध नहीं पाया गया है। ऐसे मतदाताओं को अनमैप्ड मतदाता के रूप में चिह्नित किया गया है।
निवास प्रमाण पत्रों की जांच दो आधारों पर की जाएगी। पहला यह देखा जाएगा कि प्रमाण पत्र असली हैं या फर्जी। दूसरा यह जांचा जाएगा कि ये प्रमाण पत्र वास्तव में राज्य के योग्य और स्थायी निवासियों को ही जारी किए गए हैं या नहीं। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच दो स्तरों पर होगी। पहले स्तर पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी जांच करेंगे और दूसरे स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे।
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे सुनवाई सत्रों के दौरान निवास प्रमाण पत्र जमा करने वाले मतदाताओं पर विशेष नजर रखें और किसी भी संदिग्ध मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि यह फैसला विभिन्न विपक्षी दलों की शिकायतों के बाद लिया गया है। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि राज्य प्रशासन ने बिना समुचित पृष्ठभूमि जांच के बड़ी संख्या में निवास प्रमाण पत्र जारी किए हैं।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पहले भी इस मुद्दे को जोरशोर से उठाते रहे हैं। उनका आरोप रहा है कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को भी निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावों और आपत्तियों की सुनवाई शनिवार से शुरू होगी। इसके बाद सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। इसके तुरंत बाद भारतीय निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा।
