भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में बीते दो वर्षों में प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शिता, तकनीक और सशक्त निगरानी व्यवस्था के साथ मजबूत किया गया है। राजधानी भोपाल में विभाग की दो वर्ष की उपलब्धियों पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीक आधारित मॉनिटरिंग को प्राथमिकता दी गई है।
मंत्री राजपूत ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 करोड़ 25 लाख से अधिक हितग्राहियों को लगभग 22 हजार 800 करोड़ रुपये मूल्य का नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया। राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम लागू किया गया, जिसके तहत एसएमएस के माध्यम से हितग्राहियों को राशन आगमन और वितरण की जानकारी दी जा रही है। साथ ही 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं में पात्र हितग्राहियों की सूची का सार्वजनिक वाचन किया जा रहा है।ई-केवाईसी प्रक्रिया में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए अब तक लगभग 93 प्रतिशत सत्यापन पूर्ण किया जा चुका है। 4 करोड़ 97 लाख से अधिक हितग्राहियों की ई-केवाईसी हो चुकी है। बुजुर्गों, दिव्यांगों और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित लगभग 15 लाख हितग्राहियों को इससे छूट दी गई है।
वन नेशन–वन राशन कार्ड योजना के तहत प्रतिमाह हजारों परिवार अंतरराज्यीय और अंतर-जिला पोर्टेबिलिटी का लाभ ले रहे हैं। जनजातीय और दुर्गम 89 गांवों में “आपका राशन आपके द्वार” योजना से घर-घर राशन पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना में जीपीएस युक्त वाहनों से निगरानी की जा रही है।
किसान हित में समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीदी कर लगभग 28 लाख किसानों को 51 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं नाप-तौल विभाग की सख्त कार्रवाई से 49 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित हुआ।
भविष्य में राशन दुकानों को मुख्यमंत्री पोषण मार्ट के रूप में विकसित किया जाएगा तथा सिंहस्थ 2028 के लिए राशन और गैस आपूर्ति की विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई
