कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत निर्वाचन आयोग ने अचिह्नित मतदाताओं को सुनवाई का नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मंगलवार से अतिरिक्त 20 लाख ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो मतदाता सूची में अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की प्रविष्टि को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए हैं।
वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इससे पहले सोमवार को 10 लाख अचिह्नित मतदाताओं के लिए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पहले चरण में कुल करीब 32 लाख अचिह्नित मतदाताओं की सुनवाई की जाएगी और इनमें से अधिकांश को जल्द ही नोटिस मिल जाएगा।
अधिकारी के अनुसार, यह सुनवाई उन मतदाताओं के लिए रखी जा रही है, जो वर्ष 2002 की मतदाता सूची में अपने नाम या परिवार के सदस्यों की उपस्थिति साबित नहीं कर सके हैं। सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट और उपविभागीय मजिस्ट्रेट के कार्यालयों के अलावा विभिन्न सरकारी विभागों, स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित की जाएगी।
इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए करीब चार हजार 500 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। इन पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण बुधवार को कोलकाता के नजरुल मंच में दो सत्रों में कराया जाएगा।
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