Bijnor : जिलाधिकारी जसजीत कौर ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए कि उद्योग बंधु बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी को उनकी ओर से संबंधित अद्यतन सूचनाओं के साथ प्रतिभाग करने के लिए निर्देशित करें ताकि विचाराधीन प्रकरण को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निस्तारित किए जा सके। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को यह भी निर्देश दिए की जिला बिजनौर में जिला मुख्यालय पर पर्यटन से संबंधित समस्याओं के निदान एवं कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाने के लिए उनकी ओर से विभाग को अर्द्धशासकीय पत्र लिखाना सुनिश्चित करें, ताकि जिला स्तरीय अधिकारी की नियुक्ति संभव हो सके।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभागीय अधिकारीयों द्वारा प्रयास किया जाए की उद्योग बंधु की बैठक में उठाए जाने वाली प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति के साथ निस्तारित कराना सुनिश्चित करें ताकि आगामी बैठक में उन प्रकरणों की पुनरावृत्ति न होने पाए। जिलाधिकारी श्रीमती कौर कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में आयोजित जिला स्तरीय उद्योग बंधु बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दे रही थीं।
उन्होंने निर्देश दिए कि नगीना स्थित बिजनौर-कोतवाली मार्ग पर पड़ने वाले रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज के निर्माण के संबंध में आने वाली समस्याओं के स्थाई समाधान के लिए रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बैठक में बुला कर निर्देशित किया गया कि आपसी सामंजस्य के साथ इस पुराने मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निवेश मित्र पोर्टल पर लम्बित विभागीय प्रकरणों को भी जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश विभागीय अधिकारी को दिए।
उन्होंने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि जिले में औद्योगिक विकास में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से निवेशकों एवं उद्यमियों के सम्मुख आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता एवं तत्परता के साथ निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनपद का औद्योगिक विकास और अधिक तेजी से आगे बढ़ सके। उन्होंने एम०ओ०यू० क्रियान्वयन तंत्र की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में हस्ताक्षरित 294 एमओयू के सापेक्ष जीबीसी के लिए 124 तैयार हैं, 89 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है, 35 पेंडिंग हैं जबकि 20 एम०ओ०यू० निर्माणाधीन एवं प्रगति पर हैं और 02 एम०ओ०यू० द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है। उन्होंने उपयुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि नए एम०ओ०यू० को तलाश कर उन्हें निवेश के लिए प्रेरित करें। समीक्षा करते हुए संज्ञान में आया कि एम०ओ०यू० के अंतर्गत क्रियाशील औद्योगिक यूनिटों में लगभग 58 हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो चुका है।
उन्होंने पी०एम० विश्वकर्मा योजना की समीक्षा करते हुए पाया गया कि पोर्टल पर कुल 578 आवेदन परिषद प्रदर्शित है, जिनमें से 227 का प्रथम स्तरीय सत्यापन किया जा चुका है जबकि 108 का द्वितीय स्तरीय सत्यापन पूर्ण हो चुका है तथा 85 आवेदन पत्रों पर तृतीय स्तर की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल पर लक्ष्य 1750 के सापेक्ष 2443 आवेदन बैंकों को प्रेषित की जा चुके हैं, जिनमें बैंक द्वारा 944 स्वीकृत तथा 940 लाभार्थियों को बैंक द्वारा ऋण वितरण किया जा चुका है जबकि बैंकों स्तर पर 611 आवेदन के लंबित हैं तथा बैंकों द्वारा 909 आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए हैं।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह, उपयुक्त उद्योग अमित कुमार, अग्रणी बैंक प्रबंधक निखिल कुमार सहित जीएसटी, उद्योग, खादी ग्राम उद्योग, पंचायत राज, खाद्य सुरक्षा विभाग, पशु पालन विभाग, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागीय अधिकारी तथा उद्योग एवं व्यापार बंधु मौजूद थे।
