मेरठ : विकास में रोड़ा बन रहे कब्जाधारक, प्रशासनिक टीम ने की जांच

• रोहटा ब्लॉक के गांव डूंगर का मामला, पक्की सड़क निर्माण के लिए जारी हुई निविदा

मेरठ : रोहटा ब्लॉक क्षेत्र के डूंगर में प्रधान द्वारा पंचायत की जमीनों से प्रशासन के सहयोग से हटवाए गए कब्जों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कब्जाधारक आए दिन अधिकारियों के कार्यालय में जाकर कब्जा मुक्त किए गए रास्ते पर सड़क निर्माण का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को जिलाधिकारी के आदेश पर जिला पंचायत कार्यालय के अधिकारियों की टीम गांव डूंगर पहुंची और मौके का मुआयना कर जनहित में निर्णय लेने की बात कहकर लौट गई।

बताते चलें कि गांव डूंगर में ग्राम प्रधान आशा सांगवान ने ग्राम पंचायत की जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को हटवाने का अभियान चला रखा है। गत माह ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी से शिकायत कर एक रास्ते की जमीन पर ग्रामीण मंगल सैन और सुरेंद्र द्वारा दीवार बनाकर अपने मकान की बाउंड्री में किए गए अवैध कब्जे हटवाने की मांग की थी। शिकायत के बाद गत माह तहसील की टीम ने तीन थानों के पुलिस बल के सहयोग से रास्ते से कब्जा हटवाकर ग्राम प्रधान को सुपुर्द कर दिया था। इसके बाद ग्राम प्रधान ने कब्जा मुक्त किए गए रास्ते सहित डूंगर से पूठ गांव को जाने वाले मुख्य मार्ग की जर्जर हालत के कारण उसे आरसीसी से पक्का बनवाने के लिए जिला पंचायत और विधायक निधि से निर्माण का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा था।

कब्जाधारकों ने कहा नहीं चाहिए पक्की सड़क
ग्राम प्रधान की गुहार पर दोनों रास्तों के निर्माण की स्वीकृति मिल गई और टेंडर भी हो गए। जैसे ही यह जानकारी कब्जाधारकों को मिली, वे शिकायत लेकर जिलाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी और विधायक गुलाम मोहम्मद के पास पहुंच गए। कब्जाधारकों ने कहा कि उन्हें वह पक्की सड़क नहीं चाहिए। एक कोर्ट स्टे दिखाकर उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को गुमराह कर दिया। लिखित शिकायत पर जिलाधिकारी ने टीम गठित करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि मौके पर जाकर वस्तुस्थिति जानने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाए।

शनिवार सुबह गांव पहुंची टीम
जिलाधिकारी के आदेश पर अधिकारियों की टीम शनिवार को गांव डूंगर पहुंची और ग्रामीणों को बुलाकर पूरी जानकारी ली। निर्माण के संबंध में सहमति लेने के बाद मौके का मुआयना कर टीम लौट गई। टीम का नेतृत्व कर रहे जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी प्रवेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कोर्ट के स्टे की गहनता से जांच कर रिपोर्ट भेजी जाएगी और जनहित में निर्णय लिया जाएगा।

यह कहना है ग्राम प्रधान का
ग्राम प्रधान आशा सांगवान का कहना है कि जिन लोगों के कब्जे से ग्राम पंचायत की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है, केवल वही लोग रंजिशन रास्ते के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। बाकी पूरा गांव रास्ते के निर्माण को लेकर एकजुट है। जो स्टे कब्जाधारक दिखा रहे हैं, वह खसरा संख्या 402 कृषि भूमि पर है, रास्ते पर नहीं। ये लोग अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, ताकि रास्ते का पक्का निर्माण न हो पाए।