- सीतापुर में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से बदलेंगे एससी बाहुल्य गाँवों के भाग्य
- समाज कल्याण विभाग ने ग्राम प्रधानों से मांगी कार्ययोजना
सीतापुर। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सीतापुर के 714 गाँवों को विकास कार्यों के लिए मोटी रकम मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हर गाँव को विकास गैप फिलिंग के तहत 20 लाख रुपये की धनराशि मिलेगी, जिससे इन गाँवों की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। जिला समाज कल्याण अधिकारी मोती लाल ने इस महत्वपूर्ण योजना की जानकारी दी।
714 गाँव हुए चिन्हित
योजना के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार जिले के उन 714 गाँवों का चयन किया गया है, जहाँ अनुसूचित जाति (एससी) की आबादी 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। इन 714 में से 637 गाँवों के ब्लॉक के विवरण स्पष्ट हो चुके हैं, जबकि 77 ग्राम पंचायतों के ब्लॉकों के नाम अभी पोर्टल पर शो नहीं हो रहे हैं।
डीएम का सख्त आदेश-जल्द भेजो कार्ययोजना
डीएम ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन गाँवों के नाम सामने आ चुके हैं, वे बिना देरी किए अपनी विस्तृत कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें, ताकि इसे तुरंत भारत सरकार को भेजा जा सके और धनराशि प्राप्त की जा सके।
नगर पालिका सीमा से बाहर होंगे गाँव
एक महत्वपूर्ण फेरबदल के तहत, इस सूची से उन गाँवों को हटा दिया जाएगा जो हाल ही में नगर पालिका की सीमा वृद्धि में शामिल हो गए हैं। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि योजना का लाभ केवल वास्तविक ग्रामीण और एससी बाहुल्य क्षेत्रों को ही मिले।
पंचायत चुनाव की आचार संहिता से पहले फंड हासिल करने की चुनौती
इस योजना के कार्यान्वयन पर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आचार संहिता का साया मंडरा रहा है। यह चुनाव वर्ष 2026 के अप्रैल, मई या जून में होने की संभावना है। जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल ने कहा है कि यदि चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही कार्ययोजना भारत सरकार के पास पहुँच जाती है, धनराशि आ जाती है और कार्य शुरू हो जाता है, तो ही यह कार्य जारी रखा जा सकेगा। इसलिए, विभाग ने समस्त ग्राम प्रधानों से अपील की है कि वे समयबद्ध तरीके से कार्ययोजना जमा करें ताकि आदर्श गाँव बनाने का यह सुनहरा मौका हाथ से न निकल जाए।
19 विकास खंडों में आदर्श ग्राम योजना का खाका
जिले के 19 विकास खंडों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत कुल 637 ग्राम पंचायतों के चयन की प्रक्रिया जोरों पर है। यह संख्या जिले के ग्रामीण विकास एजेंडे की विशालता को दर्शाती है। विकास खंडों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिश्रिख 48 ग्राम पंचायतों के साथ इस विकास की दौड़ में एक मजबूत दावेदार बनकर उभरा है। महमूदाबाद को 47 जबकि लहरपुर के कंधों पर 22 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी मिली है।
इनके बाद, खैराबाद 35 ग्राम पंचायतें और सिधौली 44 ग्राम पंचायतें भी ग्रामीण सुधार की दिशा में बड़े कदम उठाने के लिए तैयार दिखते हैं। अन्य प्रमुख विकास खंडों में ऐलिया को 42, बिसवाँ को 41, और परसेंडी को 30 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कसमंडा को 35 तथा रामपुर मथुरा को 05 पंचायतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि पहला 34 और गोंदलामऊ 45, बेहटा 32, और मछरेहटा 47 पंचायतों को संवारेंगे। पिसावाँ को 34 और परसेंडी को 30 ग्राम पंचायतें मिली हैं, जबकि महमूदाबाद में 19 और रेउसा में मात्र 11 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। सकरन को 38 ग्राम पंचायत हैं।
यह भी पढ़े : बिहार में हिजाब विवाद पर BJP और JDU आमने-सामने! भाजपा ने की बैन की मांग तो जदयू ने कहा- रोक नहीं लगाई जा सकती
