दिल्ली में प्रदूषण पर बड़ा एक्शन, लागू हुआ ‘नो पीयूसी–नो फ्यूल’ नियम

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। शहर में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों का जीना दूभर हो रहा है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है। बता दें कि दिल्ली सरकार नए नियमों को लेकर काफी अलर्ट मोड़ पर है। इसके बावजूद भी शहर में प्रदूषण का स्तर बरकरार है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए (नो पीयूसी-नो फ्यूल) नियम को लागू कर दिया है। आज के बाद दिल्ली शहर में बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूस) सर्टिफिकेट वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह नियम पूरे शहर में प्रभावी हो चुका है। इस आदेश को लागू होते ही अधिकतर पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों से ईंधन भरवाने से पहले (पीयूस) सर्टिफिकेट देखा जा रहा है। पर इस संबंध में कई पेट्रोल पंपों पर सूचना बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। इसी बीच कुछ स्थानों पर यातायात पुलिस और संबंधित विभाग के कर्मचारियो द्वारा निगरानी की जा रही है। दिल्ली सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की गई है। डीटीसी बसों के संचालन से जुड़े कुछ कर्मचारियों को भी पेट्रोल पंपों पर निगरानी के लिए लगाया गया है। इसी क्रम में पर्यावरण मंत्री सिरसा ने (नो पीयूसी), (नो फ्यूल) ऑर्डर का पालन सुनिश्चित करने के लिए कई पेट्रोल पंपों का दौरा किया है, उन्होंने कहा कि दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर से पेट्रोल पंपों का रिव्यू करना शुरू किया गया है। पूरे एनसीआर क्षेत्र को मिलकर इस (प्रदूषण) से लड़ना होगा। हरियाणा में यातायात पुलिस की टीम द्वारा इलाके में एक चेक पोस्ट लगाया है। अगले 7 दिनों में मौसम खराब रहने की उम्मीद है, लेकिन हमारा मकसद (एक्योंआई) को कम करना है। यह जागरूकता अभियान जारी रहेगा। हमे पता चला है कि कई प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन 50% वर्क फ्रॉम होम के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण सिरसा ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार द्वारा प्रदूषण के खिलाफ सख्त-सख्त कदम उठा रही है। इसी बीच नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए सम्बंधित एजेंसियों की संयुक्त टीमें तैनात की हुई है। सभी दिल्लीवासियों से विनम्र आग्रह है कि प्रदूषण के विरुद्ध इस महाअभियान में अपना सहयोग दें, यदि आपका (पीयूसीसी) सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो तुरंत बनवाएं, क्योंकि छोटे-छोटे प्रयास ही दिल्ली शहर को एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य देंगे।

बता दें कि दिल्ली सरकार ने यह व्यवस्था 18 दिसंबर लागू कर दी है, लेकिन फिलहाल जांच मैनुअल तरीके से की जा रही है। 19 दिसंबर से कर्मचारियों को एक मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे वाहन नंबर डालकर तुरंत (पीयूस) की स्थिति जांच कर सकेंगे। इसलिए वाहन चालकों से मौखिक पूछताछ कर सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहा जा रहा है।