Hathras : उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के बैनर तले राशन विक्रेताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। विक्रेताओं ने मानदेय बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता, त्योहारों पर बोनस समेत विभिन्न मांगों को लेकर ई-पॉस मशीनें जमा कर विरोध जताया।
ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश के कोटेदारों को वर्तमान में सिर्फ 90 रुपये प्रति क्विंटल का लाभांश मिल रहा है, जबकि हरियाणा, गोवा, केरल, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में यह राशि 200 से 220 रुपये प्रति क्विंटल या फिर 20,000 रुपये की न्यूनतम आय गारंटी के रूप में दी जा रही है।
विक्रेताओं ने बताया कि कोरोना काल में उन्होंने ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्रधानमंत्री अन्न योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को ईमानदारी से संचालित किया, जिसके लिए उनकी सराहना पूरे देश में हुई और उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार से प्रशस्ति पत्र भी मिला। उन्होंने यह भी बताया कि वे ई-केवाईसी, आयुष्मान कार्ड, किसान फार्मर रजिस्ट्री, एसआईआर और वोटर लिस्ट संशोधन जैसे कई सरकारी कार्यों में सहयोग करते हैं।
विक्रेताओं ने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लागू होने के बाद से लाइसेंसधारियों के अनुबंध पत्र का नवीनीकरण नहीं हुआ है, जबकि अनुबंध के अनुसार सभी ने प्रतिभूति राशि जमा कर दी थी। विक्रेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी लंबित मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन चरणबद्ध तरीके से और तेज किया जाएगा।
