नई दिल्ली : भारत सरकार ने हाल ही में सभी नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को प्री-इंस्टॉल करने का आदेश जारी किया था। इस दिशा-निर्देश के तहत स्मार्टफोन कंपनियों को 90 दिनों के भीतर अपने डिवाइसों में यह एप जोड़ना और इसके फीचर्स को डिसेबल न करने का निर्देश मिला। इसका उद्देश्य देश में साइबर धोखाधड़ी, चोरी हुए फोन और IMEI स्पूफिंग जैसी समस्याओं को रोकना है।
हालांकि, ऐप्पल ने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल का कहना है कि iOS में बाहरी ऐप को जबरन जोड़ना संभव नहीं है और इस तरह की अनिवार्यता उनके डिवाइस की प्राइवेसी और सुरक्षा संरचना पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। कंपनी ने सरकार से स्पष्टीकरण और चर्चा की मांग की है।
वहीं, एंड्रॉइड आधारित कंपनियां जैसे सैमसंग और शाओमी अपने डिवाइसों में सिस्टम लेवल पर ऐप जोड़ सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ये कंपनियां सरकार के आदेश का समीक्षा कर रही हैं और आगे की रणनीति पर काम कर रही हैं।
संचार साथी एप क्या है?
संचार साथी एप दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा विकसित एक सरकारी प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य मोबाइल यूजर्स को डिजिटल फ्रॉड, चोरी हुए फोन और अनधिकृत सिम से सुरक्षा प्रदान करना है। यह एप सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) से जुड़ा हुआ है।
इस आदेश को लेकर अब स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों और सरकार के बीच विवाद जारी है, जिसमें सुरक्षा, प्राइवेसी और कानूनी जिम्मेदारियों के मुद्दे प्रमुख हैं।
