नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आपका पैसा, आपका अधिकार’ अभियान से 2 महीने में 1,887 करोड़ रुपये असली हकदारों को लौटा दिया गया है। दिल्ली की जनता के लिए सरकार एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। बता दें कि करोड़ों रुपये लावारिस पड़े वित्तीय संपत्तियों जैसे पुरानी बीमा पॉलिसियां, भूली-बिसरी बैंक जमा, डिविडेंड, शेयर और म्यूचुअल फंड की कमाई को उनके असली हकदारों को वापस पहुंचा दिया गया है। यह काम केंद्र सरकार की योजना आपका पैसा, आपका अधिकार के तहत किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने वित्तीय सेवाओं विभाग के सचिव एम. नागराजू ने इसका ऐलान किया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, दिल्ली से जुड़ी डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (डीफ) में 31 अगस्त तक 3,210.84 करोड़ रुपये अब भी लंबित पड़े हैं।
यह साफ इशारा है कि राजधानी दिल्ली में कई परिवार अब भी अपने ही पैसों से अनजान हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली में जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। जितनी जल्दी लोग आगे आएंगे, उतना जल्दी उनका पैसा उनके पास लौटेगा। मिली जानकारी के अनुसार, कई परिवारों को पता ही नहीं है कि उनकी पुरानी बीमा पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है, बैंक में जमा रकम ‘इनएक्टिव’ हो गई है। शेयर या म्यूचुअल फंड से डिविडेंड आया है, या किसी फिक्स्ड डिपॉजिट का रिकॉर्ड पुराने पते की वजह से अपडेट नहीं हुआ। यही कारण है कि देशभर में हजारों करोड़ रुपये सालों-साल तक अनक्लेम्ड पड़े रहते हैं, लेकिन दिल्ली के मेगा कैंप में लोगों को बताया गया है कि कौन सा पैसा कहां फंसा है। उसे वापस पाने की प्रक्रिया क्या है। किन कागजों की जरूरत पड़ेगी, साथ ही ऑनलाइन पोर्टल पर किस तरह क्लेम डाला जाता है, उन्होंने बताया कि लोगों को समझाने के लिए वीडियो, (एफएक्यू) बुकलेट और (एसओपी) के सरल संस्करण कई भाषाओं में जारी किए गए हैं, ताकि हर परिवार आसानी से प्रक्रिया पूरी कर सके।
सचिव ने कहा कि 4 चरणों में अब तक 272 जिलों में मेगा कैंप लगाए गए हैं। अब ओर भी कैपो की शुरुआत होने जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर माह तक हर राज्यो में को कवर किया जाएगा। इस प्रकिया में सांसद और विधायक समेत कई स्थानीय प्रतिनिधि लोगों की मद्द करेंगे।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार पहली बार इस तरह डिजिटल रूप से लोगों की लावारिस संपत्ति वापस देने की पहल की गई, उन्होंने वादा किया कि दिल्ली सरकार भी इस अभियान में पूरा सहयोग करेगी, ताकि कोई भी नागरिक अपने पुराने जमा धन से वंचित न रह जाए। पिछले 2 महीने में 1,887 करोड़ रुपये वापस लौटने के बाद सरकार का लक्ष्य अब दिल्ली के लोगों तक 3,210 करोड़ रुपये पहुंचाने का है, जो वर्षों से निष्क्रिय खातों, फंड और पॉलिसियों में फंसा हुआ है।
