देशभर में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) पर काम का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे उनकी मौतों की संख्या में चिंता बढ़ गई है। अभी तक 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिसमें पश्चिम बंगाल में अकेले 34 मौतें का दावा किया गया है। निर्वाचन आयोग स्थिति पर नजर बनाए हुए है और रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, हालांकि अभी तक मौतों का कारण सीधे काम का दबाव नहीं माना गया है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 21 बीएलओ के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, और बरेली में बीएलओ सर्वेश गंगवार (47) की मौत हो गई। उनके परिवार ने बताया कि काम का दबाव बहुत था और देर रात तक काम करना पड़ता था। अगले साल होने वाली जनगणना के मद्देनजर यह स्थिति और भी चिंताजनक हो रही है, क्योंकि इस कार्य में शिक्षकों और बीएलओ का बड़ा योगदान होता है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा और आयोग 3 करोड़ नाम हटाने की तैयारी में हैं, और मृतक बीएलओ के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपये देने की बात कही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के कार्यालय पर विरोध-प्रदर्शन को सुरक्षा उल्लंघन मानते हुए रिपोर्ट मांगी गई है।
काम का दबाव बढ़ने के कई कारण हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में ऐप में कैप्चा की समस्या, सर्वर की खराबी, और फार्म अपलोड में तकनीकी परेशानियां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर को चुनौती देना सही नहीं है और फॉर्म 6 में दर्ज जानकारी की शुद्धता जांचने का अधिकार आयोग को है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार कार्ड से ही वोट डालने का अधिकार नहीं बनता, और नाम मतदाता सूची से हटाने से पहले पूर्व सूचना देना अनिवार्य है।
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री अरुप बिस्वास ने कहा कि एसआईआर दबाव में 34 लोगों ने जान दी, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि इसका उद्देश्य एनआरसी लागू करने और डर पैदा करने का प्रयास है। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर फर्जी नाम जोड़ने का आरोप लगाया है।
वहीं, डिजिटाइजेशन की स्थिति भी स्पष्ट है। राजस्थान में 82.61% फॉर्म डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है, और कई बूथों पर काम पूरी तरह से किया गया है। मध्य प्रदेश में 78.50%, पश्चिम बंगाल में 78.42%, गुजरात में 73.37%, तमिलनाडु में 65.42% और छत्तीसगढ़ में 65.36% डिजिटाइजेशन हो चुका है।
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