Bangladesh SIR : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बोनगांव में एक रैली के दौरान आरोप लगाया कि अब ‘इलेक्शन कमीशन’ पूरी तरह से निष्पक्ष संस्था नहीं रह गई है, बल्कि वह ‘बीजेपी कमीशन’ बन गई है। साथ ही, ममता ने SIR प्रक्रिया से नाखुश होकर बीजेपी को खुली चेतावनी दी है और उसकी पूरे भारत में नींव हिलाने की धमकी दी है।
ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर हाल ही में जारी दो चुनाव संबंधी निर्देशों पर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन निर्देशों से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।
बोनगांव में आयोजित रैली में ममता ने SIR (Special Summary Revision) प्रक्रिया और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब मतदाता सूची का मसौदा जारी किया जाएगा, तब जनता को चुनाव आयोग और भाजपा द्वारा रची गई “आपदा” का आभास होगा। ममता ने यह भी दावा किया कि भाजपा उनके राजनीतिक मुकाबले में असमर्थ है और यदि भाजपा बंगाल में उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, तो वह पूरे भारत में उसकी नींव हिला देंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि बिहार चुनाव का परिणाम उनके इस दावें का समर्थन करता है, और यदि SIR प्रक्रिया अगले दो से तीन वर्षों में पूरी की जाती है, तो उनकी सरकार हर संभव संसाधन का प्रयोग कर इस प्रक्रिया का समर्थन करेगी।
वहीं, बीजेपी ने ममता के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरे भारत में 12 राज्यों में SIR प्रक्रिया चल रही है और बंगाल में ममता इतना शोर क्यों मचा रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता का असली कारण यह है कि वे मौजूदा वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बंगाल में एक महिला का नाम आठ जगहों पर दर्ज है।
इसके अलावा, ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने बंगाल के बोनगांव के लिए उनकी हेलीकॉप्टर यात्रा रद्द करने की साजिश रची है। उन्होंने चेतावनी दी कि विपक्षी दल उनके साथ खेलने की कोशिश न करें, क्योंकि उन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, हेलीकॉप्टर की लाइसेंस समाप्त हो चुकी थी, इसलिए यात्रा रद्द करनी पड़ी।
ममता बनर्जी ने अपने ‘एक्स’ अकाउंट पर पत्र साझा करते हुए यह भी पूछा कि क्या इन मुद्दों को राजनीतिक दल की मदद के लिए उठाया जा रहा है, ताकि सरकार और चुनाव आयोग को बदनाम किया जा सके।
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