Basti : सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसियेशन उ.प्र. की जनपद शाखा की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित पेंशनर्स कक्ष में जिलाध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर उपाध्याय के नेतृत्व में हुई। बैठक में 29 नवम्बर को केन्द्रीय आठवें वेतन आयोग एवं अन्य पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर कैंडल मार्च निकालने एवं ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया।
अध्यक्षता कर रहे नरेन्द्र बहादुर उपाध्याय ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के संकल्प पत्र में पेंशनरों को शामिल न करके उनके साथ अन्याय किया गया है। जब तक पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग का लाभ देने के लिये संकल्प पत्र में शामिल नहीं किया जाएगा, पेंशनर्स एसोसियेशन का संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। पहले चरण में 29 नवम्बर शनिवार को जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद कैंडल मार्च निकाला जाएगा।
दूसरे चरण में 15 दिसम्बर सोमवार को पुनः प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद भी केन्द्र सरकार ने मांग नहीं मानी तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जिलाध्यक्ष ने धरना-प्रदर्शन व अन्य कार्यक्रमों को सफल बनाने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि आठवें वेतन आयोग में पहली बार सेवानिवृत्त कर्मचारियों, पेंशनरों को आयोग के लाभ से वंचित करने का प्रयास किया गया है। सातवें वेतन आयोग के संकल्प पत्र में स्पष्ट रूप से पेंशन के पुनरीक्षण एवं पेंशनरों को अन्य लाभों को दायरे में लाया गया था, जबकि आठवें वेतन आयोग में इससे वंचित किया गया है, जिससे आगे चलकर महंगाई राहत पर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
वक्ताओं ने इसे पेंशन नीति के विपरीत बताया। इसके अलावा वर्ष 2004 के पहले के कर्मचारियों की पेंशन को गैर-अंशदायी कहा जा रहा है, जो बिल्कुल अनुचित है। बैठक का संचालन जिला मंत्री उदय प्रताप पाल ने किया। सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, छोटेलाल यादव, प्रेमशंकर लाल श्रीवास्तव, सुरेशधर दूबे, नरेन्द्रदेव मिश्र, रामकुमार लाल, शारदा प्रसाद विश्वकर्मा, रामचन्द्र शुक्ल, जंगबहादुर, दिलीप श्रीवास्तव, राधेश्याम तिवारी, सुरेन्द्रनाथ उपाध्याय, रामप्रसाद तिवारी, शम्भूनाथ मिश्रा, अशोक कुमार मिश्र आदि उपस्थित रहे।
