रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित शांति योजना ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा दी है। इस प्रस्ताव के मुताबिक, यूक्रेन से रूस को कई महत्वपूर्ण रियायतें देने का सुझाव है, जिससे युद्ध के मैदान में जारी कठिनाइयों के बीच तनाव बढ़ गया है। इस मसौदे का खुलासा अमेरिकी एजेंसियों द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर किया गया है, जिसमें यूक्रेन की जमीन का बड़ा हिस्सा रूस को सौंपने और उसकी सेना के आकार को सीमित करने का प्रस्ताव शामिल है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना के तहत यूक्रेन को अपनी नाटो सदस्यता रोकने और पूर्वी डोनबास क्षेत्र में रूस को कब्जा मिलने का भी प्रावधान है। मास्को को वह क्षेत्र भी मिल जाएगा, जो वर्तमान में यूक्रेन के नियंत्रण में है, और यूक्रेन की सेना की संख्या 8 लाख 80 हजार से घटकर 6 लाख रह जाएगी।
इसके अतिरिक्त, अमेरिकी प्रस्ताव में रूस पर लगे कई प्रतिबंधों को हटाने और उसे G-8 जैसे प्रमुख आर्थिक समूह में पुनः शामिल करने का भी सुझाव है। उल्लेखनीय है कि 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया था।
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ एक महीने से इस योजना पर चुपचाप काम कर रहे हैं, जिसे अमेरिकी प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी पुष्टि की है। ट्रंप का यह प्रस्ताव न केवल यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने का प्रयास है, बल्कि इस सैन्य गठबंधन के विस्तार को भी सीमित करेगा, जो मास्को के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है।
वाशिंगटन और मॉस्को के बीच चल रही बातचीत से निकले इस प्रस्ताव का उद्देश्य रूस के पक्ष में जाना प्रतीत होता है, जिसने लगभग चार साल पहले यूक्रेन पर आक्रमण कर युद्ध की शुरुआत की थी। हालांकि, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए इसे स्वीकार करना आसान नहीं होगा। उन्होंने पहले भी अमेरिका के इस तरह के प्रस्ताव का विरोध किया है, क्योंकि रूस को अपना क्षेत्र सौंपना यूक्रेन के संविधान के खिलाफ भी माना जाएगा।
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