देहरादून : चेंबर निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ताओं की हड़ताल और प्रदर्शन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिवक्ताओं ने सोमवार को जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह से मुलाकात की। जिलाधिकारी ने अधिवक्ताओं से सुझावों के लिए एक कमेटी बनाने को कहा और आश्वासन दिया कि सभी सुझावों को शीघ्र ही सरकार तक भेजा जाएगा।
अधिवक्ताओं ने इस आश्वासन के बावजूद हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। बार एसोसिएशन ने मंगलवार को कचहरी की सभी गतिविधियां पूरी तरह बंद रखने का ऐलान किया है। देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने बताया कि रविवार को अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला था। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को उनकी मांगें सुनने और समाधान पर कार्यवाही के निर्देश दिए थे।
सोमवार को जिलाधिकारी और एसएसपी धरनास्थल पर पहुंचे और स्पष्ट किया कि फिलहाल पुराने चेंबर से किसी भी अधिवक्ता को विस्थापित नहीं किया जाएगा। नए चेंबर निर्माण, अतिरिक्त भूमि आवंटन और अन्य मांगों पर सुझाव मांगे गए हैं। सरकार की ओर से समयबद्ध तरीके से भूमि आवंटन कराने का आश्वासन भी दिया गया है।
बार ने निर्णय लिया है कि मांगों को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए अधिवक्ता एक संघर्ष समिति का गठन करेंगे। एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को फिर से जिलाधिकारी से बैठक करेगा। इसके बाद बार पदाधिकारियों की बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
अध्यक्ष कंडवाल ने बताया कि मंगलवार को पूर्ण हड़ताल रहेगी, जिसके चलते स्टांप बिक्री, रजिस्ट्री प्रक्रिया सहित कचहरी की सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। अधिवक्ता प्रतिदिन हड़ताल का समय भी आधा घंटा बढ़ा रहे हैं। सोमवार को हड़ताल शाम साढ़े तीन बजे तक चली।
