लखनऊ/बीकेटी – शनिवार को बख्शी का तालाब तहसील संपूर्ण समाधान दिवस लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जिस दौरान कुल 177 फरियादियों ने न्याय के लिए गुहार लगाई।जिसमें राजस्व संबंधी 91, पुलिस 26, समाज कल्याण 3, विकास 24, शिक्षा 2 व अन्य 31 शिकायतें प्राप्त हुई।जिनमें से 68 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि बाकी बची हुई 109 शिकायतों को उच्च गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि समाधान दिवस में आई हुई जन शिकायतों के निस्तारण के बाद उच्च गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण के जांच के लिए एक विभाग के अधिकारियों से दूसरे विभाग के अधिकारियों से जांच कराई जाएगी।
उन्होंने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी समेत अन्य कई अधिकारियों को जांच के लिए मामले दिए गए है जिनकी आज ही जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि पैमाईश व अतिक्रमण जैसे मामलों में भी शिकायतकर्ता को दिन व समय भी बता दिया गया है।जिससे जल्द ही उनकी समस्या का भी हल किया जा सके।जिस मौके पर एसडीम शाहिल कुमार, तहसीलदार शरद सिंह, बीकेटी सहायक पुलिस आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के साथ अन्य क्षेत्रीय संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।
बीकेटी बार एसोसिएशन द्वारा एसीपी न्यायालय को तहसील परिसर में संचालित किए जाने की मांग।
तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में बीकेटी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एड. आशीष कुमार सिंह ने जिलाधिकारी विशाख जी को ज्ञापन देते हुए बताया कि बीकेटी तहसील परिसर में कई वर्षों से सहायक पुलिस आयुक्त का न्यायालय संचालित करने की मांग की जा रही है। जिसको लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।जिसपर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका है। उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त कार्यालय लखनऊ के डालीगंज में संचालित हो रहा है जिससे इस क्षेत्र की जनता को वहा जाना पड़ता है जो काफी दूर है। जिससे क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है।उन्होंने कहा कि सहायक पुलिस आयुक्त न्यायालय तहसील बख्शी का तालाब लखनऊ परिसर में संचालित करने के लिए भवन उपलब्ध कराने के लिए बीते 10 अक्टूबर को संयुक्त पुलिस अपराध एवं मुख्यालय लखनऊ द्वारा एक प्रार्थना पत्र सहायक पुलिस आयुक्त बख्शी का तालाब को दिया गया था। जिस सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी द्वारा 29 अक्टूबर को दी गई जानकारी के मुताबिक तहसील परिसर में भवन उपलब्ध कराया जा चुका है, लेकिन उस भवन में अभी तक न्यायालय संचालित नहीं हो सका है। जिसे जल्द ही संचालित करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया है।
लेखपालों का एक दिन का कार्य बहिष्कार, जिलाधिकारी को मुख्य मंत्री के नाम 8 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन।
शनिवार को आयोजित हो रहे संपूर्ण समाधान दिवस पर तहसील के लेखपलों ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर अपनी वर्षों से की जा रही जायज मांगों को लेकर परिसर में धरने पर बैठ गए।उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आव्हन पर अपनी मांगों को लेकर वह एक दिवसीय (10 बजे से लेकर 2 बजे तक) धरने पर बैठे हैं जिनमें यात्रा भत्ता बढ़ाने, वेतन विसंगति दूर करने, स्टेशनरी भत्ता बढ़ाने, पेंशन संबंधी विसंगतियां दूर करने व प्रमोशन करने सहित अन्य कई मांगे शामिल है। जिसका कई वर्षों से लगातार पत्राचार होने के बावजूद सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है।उन्होंने कहा कि शनिवार को जिलाधिकारी को मुख्य मंत्री के नाम संबोधन 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की जाती है तो प्रांतीय कार्यकारिणी के आवाहन पर इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाएगा।
