- बिजली कर्मियों के विरोध-प्रर्दशन पर ऊर्जा मंत्री का मास्टर स्ट्रोक
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों निविदा व संविदा कर्मचारियों द्वारा निजीकरण और वर्टिकल व्यवस्था के ख़िलाफ़ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है वहीं प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ‘ बिजली बिल राहत योजना -2025 ‘ का खाका तैयार कर लिया है। इस योजना को न सिर्फ उपभोक्ताओं के हित में बताया जा रहा है बल्कि ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने इसे ऐतिहासिक क़रार दिया है।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि यह ऐतिहासिक राहत योजना आगामी 1 दिसम्बर से सूबे में लागू होगी। यह योजना तीन चरणों में तीन महीने तक चलेगी। इस योजना में लेट पेमेंट सरचार्ज (दंड एवं व्याज) यानी कि जो उपभोक्ता बिजली बिल के बकाये का भुगतान सही वक्त पर नहीं करता है उसके बकाये बिल पर आने वाले दंड एवं ब्याज दर में सौ प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यह छूट तीनों चरण में उपलब्ध होगी। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक, बिल के मूलधन में भी पहली बार 25 प्रतिशत तक की भारी छूट दी है। वहीं, बकाया बिल और वर्तमान बिल को अलग किया गया है।
मंत्री ने लिखा कि अब नियमित बिल भरने वाले अपना पिछला बकाया रुपया 500 से 750 की आसान किश्तों में भी भर सकते हैं। इससे बकाया रकम पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। यदि सामान्य से हटकर बढ़ा हुआ बिल आये तो औसत बिल भरने का प्रावधान भी किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया है कि आपराधिक केसों में निर्धारित कर पर 50 प्रतिशत तक छूट दी गई है।
