- केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर को निजीकरण के खिलाफ लिखा पत्र
लखनऊ। ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन, बिजली कर्मियों के सभी राष्ट्रीय फेडरेशन और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स ने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 को अस्वीकार्य बताते हुए केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर को ड्राफ्ट बिल 2025 पर आज अपनी टिप्पणियां प्रेषित कर दिया है।
केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर को प्रेषित पत्र में लिखा गया है कि एनडीए सरकार में यह छठी बार है जब इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल लाया गया है। इसके पहले वर्ष 2014, वर्ष 2018, वर्ष 2020, वर्ष 2021 और वर्ष 2022 में कुल 5 बार इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल लाया जा चुका है और हर बार इसे व्यापक विरोध के चलते वापस लिया गया है।
उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) 2025 पूर्व में लाए गए पांच बिलों जैसा ही है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य संपूर्ण पॉवर सेक्टर का निजीकरण करना है जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि 09 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चे के साथ हुए समझौते में तत्कालीन कृषि सचिव ने लिखित दिया था कि किसानों और स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लिए बिना इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल नहीं लाया जाएगा यह उसका सरासर उल्लंघन है।
श्री दुबे ने बताया कि बिल में सेक्शन 14, 42 और 43 के माध्यम से निजी कंपनियों को सरकारी क्षेत्र के नेटवर्क का इस्तेमाल करने की अनुमति देना, बैक डोर से प्राइवेटाइजेशन है। उन्होंने कहा कि विडंबना यह है कि सरकारी कंपनी नेटवर्क के परिचालन, अनुरक्षण, अपग्रेडेशन और उसके उच्चीकरण पर सारा पैसा खर्च करेगी और इस नेटवर्क का लाभ उठाकर प्राइवेट कंपनियां मुनाफा कमाएंगी। संघर्ष समिति के संयोजक की मानें तो ड्राफ्ट बिल में कई आपत्तिजनक बातें हैं किंतु सेक्शन 86 ई के माध्यम से राज्य के विद्युत नियामक आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार केंद्र सरकार को देना सीधे-सीधे राज्य के अधिकार में दखल है। ध्यान रहे बिजली संविधान में समवर्ती सूची में है जिसका तात्पर्य होता है कि बिजली के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के बराबर के अधिकार है।
इस संशोधन से राज्य सरकार के अधिकारों का सीधे हनन हो रहा है। संघर्ष समिति ने कहा कि क्रॉस सब्सिडी समाप्त करने से किसानों, गरीबों और घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की कीमतों में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि वे उसे खरीद पाने में सक्षम नहीं होंगे और यह देश को लालटेन युग में ले जायेगी। शैलेन्द्र दुबे के मुताबिक उनके विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर आज लगातार 344 वें दिन बिजली कर्मियों ने प्रदेश के समस्त जनपदों में पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के निर्णय के विरोध में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा।
