मंडी : हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा के प्रदेशव्यापी आहवान पर मंडी में पेंशनभोगियों ने अपनी लंबित और जायज़ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सेरी पैवेनियन से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली गई। जिसमें पेंशनभोगियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की, इसके पश्चात उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन भेजा गया । जिसमें कहा गया कि पेंशनभोगी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार पेंशनभोगियों की पीड़ा के प्रति उदासीन बनी हुई है।
हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरीश शर्मा ने बताया 2016 और 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। क्योंकि उनके वैध बकाया का एक बड़ा हिस्सा अभी भी नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीने पहले जब हमें सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन मिला था, तो उम्मीद की एक किरण जगी थी, लेकिन हमारी सारी उम्मीदें धराशायी हो गई, क्योंकि अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। हिमाचल पथ परिवहन निगम और बिजली बोर्ड के पेंशनभोगियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें समय पर पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। लगातार हो रही देरी के कारण कई लोग आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं। इसके अलावा, महंगाई भत्ते डीए की 16 किश्तें अभी भी लंबित हैं, जिससे उन वरिष्ठ नागरिकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जो पूरी तरह से अपनी पेंशन पर निर्भर हैं।
मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में मांग की गई है कि पेंशनभोगियों की एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति का गठन कर ,शीघ्रातिशीघ्र इसकी बैठक बुलाई जाएगी। इसके अलावा 1.1.2016 और 31.01.2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों को बकाया देय राशि का तत्काल भुगतान किया जाए। एचआरटीसी और अन्य पेंशनरों को हर महीने की पहली तारीख को पेंशन का समय पर भुगतान किया जाए।
एचआरटीसी के पेंशनरों तथा विद्युत बोर्ड के पेंशनरों को, जो इस लाभ से वंचित रह गए हैं, 50,000 रुपए का एकमुश्त लाभ जैसा कि छठे वेतन आयोग के तहत अन्य पेंशनरों को दिया गया है का भुगतान किया जाए। पेंशनभोगियों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के विशाल बैकलॉग को निपटाने के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान करने। छठे वेतन आयोग के बकाया का एक ही किश्त में भुगतान।
