दिल्ली सरकार ने कहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट पटाखों से प्रतिबंध हटा देता है, तो वह पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाने को तैयार है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि यदि प्रतिबंध हटा लिया जाता है, तो सरकार एक तुरंत बैठक करेगी ताकि अदालत के आदेश के अनुरूप कार्रवाई की जा सके।
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली सरकार ने दीवाली से एक हफ्ते पहले ही प्रतिबंध हटाने की मांग की है। उन्होंने एक हलफनामे में अदालत को सूचित किया कि सरकार पारंपरिक और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने और जागरूकता फैलाने के लिए अपनी योजनाओं पर काम कर रही है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गैर-अनुपालन वाले पटाखों की बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और दिल्ली नगर निगम के साथ प्रवर्तन दल तैनात किए जाएंगे। नागरिकों को जागरूक करने के लिए समीर एप, ग्रीन दिल्ली एप और अन्य आधिकारिक माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा, ताकि उल्लंघनों की रिपोर्ट तेजी से हो सके और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।
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