Hardoi : आवासहीनों को छत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत जिले में 1,730 नए आवासों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस योजना पर लगभग 20 करोड़ 76 लाख रुपये की लागत आएगी। शासन की स्वीकृति के बाद अब इन आवासों का निर्माण दैवी आपदा से प्रभावितों, कुष्ठ रोगियों, नट-बंजारा समुदाय, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगों जैसे वंचित वर्गों को प्राथमिकता देते हुए कराया जाएगा।
परियोजना निदेशक अशोक कुमार मौर्य ने बताया कि शासन से स्वीकृत लक्ष्य के अनुसार दैवी आपदा प्रभावितों को 17, कुष्ठ रोगियों को 8, नट जाति के 49, बंजारा समुदाय के 30, दिव्यांगजन को 614, तथा निराश्रित विधवा महिलाओं को 958 आवास आवंटित किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य उन गरीब परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है जो अब तक किसी भी सरकारी आवास योजना से वंचित रहे हैं।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, लाभार्थियों को मनरेगा के अंतर्गत 90 दिन की मजदूरी भी प्रदान की जाएगी ताकि वे अपना घर स्वयं बनाकर उसमें रह सकें।
शासन के निर्देशानुसार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लाभार्थियों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया से किया जा चुका है। धनराशि आवंटन से पूर्व एक बार फिर सभी लाभार्थियों की पात्रता की जांच की जाएगी। बताया गया कि इस योजना से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल आवासहीन परिवारों को पक्की छत मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और निर्माण कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा।
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