गाजियाबाद। जिलाधिकारी रविंद्र मांदड़ ने जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लापरवाही बरतने पर कड़ा कदम उठाया है। डीएम ने जिले के करीब 35 अधिकारियों के मासिक वेतन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण न किए जाने के कारण की गई है। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक संबंधित अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं करते और शिकायतों का गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण सुनिश्चित नहीं करते, तब तक उनका वेतन आहरित नहीं किया जाएगा।
साथ ही जिलाधिकारी ने मुख्य कोषाधिकारी को निर्देशित किया है कि आगामी आदेशों तक इन अधिकारियों का मासिक वेतन जारी न किया जाए। प्रशासनिक सख्ती से जिले में शासन की जनसुनवाई प्रणाली को और प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।
