क्या 170 एकड़ जमीन पर बने सहारा शहर पर बनेगी लखनऊ की नई विधानसभा? जानिए नगर निगम का आगे का प्लान…

Sahara Property : लखनऊ की प्रमुख सहारा हाउसिंग कंपनी की 170 एकड़ जमीन एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। नगर निगम ने इस जमीन पर अपना कब्जा पकड़ लिया है, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई है। खास बात यह है कि सरकार पिछले कई महीनों से नए विधानसभा भवन के लिए लगभग 200 एकड़ जमीन की तलाश में थी, और अब यह विशाल भूमि उसके विकल्पों में सबसे उपयुक्त मानी जा रही है।

तीस साल पुराने विवाद का अंत

साल 1995 में लखनऊ नगर निगम ने सहारा हाउसिंग को गोमती नगर में 130 एकड़ आवासीय क्षेत्र और 40 एकड़ ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए 30 साल की लीज दी थी। यह अनुबंध मात्र 100 रुपये के स्टांप पेपर पर किया गया था। तीन साल बाद, तत्कालीन नगर आयुक्त दिवाकर त्रिपाठी ने लीज की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने का नोटिस भेजा। तब से यह मामला अदालतों में लंबित था।

करीब एक दशक पहले, सहारा ने लीज को दोबारा रजिस्टर कराकर संशोधन कराया और लखनऊ विकास प्राधिकरण से परियोजना स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि, वे कभी पूरी नहीं हो पाई और लीज डीड भी उनके नाम पर नहीं हो सकी। इसमें सेबी की जांच और कानूनी उलझनों के कारण यह योजना ठप रह गई। अब, लीज की अवधि समाप्त होने के बाद, नगर निगम ने इस जमीन पर अपना कब्जा ले लिया है।

170 एकड़ जमीन पर फैली है सहारा सिटी

सहारा सिटी की 170 एकड़ जमीन और उसके पास ही एलडीए की लगभग 75 एकड़ जमीन मिलाकर यह क्षेत्र कुल 245 एकड़ का बनता है। यह इलाका गति, आवागमन और प्रशासनिक सुगमता के लिहाज से लखनऊ का सबसे उपयुक्त स्थान माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि यदि यहाँ नया विधानसभा भवन बनता है, तो न केवल लखनऊ का सौंदर्यीकरण होगा, बल्कि यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में प्रदेश का राजनैतिक और प्रशासनिक केंद्र बन सकता है।

नगर निगम ने क्या कहा?

लखनऊ नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा, “लीज की अवधि समाप्त होने के बाद नगर निगम ने सहारा शहर की जमीन पर अपना कब्जा ले लिया है। अब इस जमीन का भविष्य सरकार के अगले आदेश पर निर्भर करेगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसका पूर्ण पालन किया जाएगा।”

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस विशाल जमीन का उपयोग किस मायने में करती है और क्या यहाँ नया विधानसभा भवन बनता है। यह कदम लखनऊ की सियासी और प्रशासनिक तस्वीर को बदलने वाला हो सकता है।

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