Lucknow : परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील होने चाहिए। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए परीक्षा के दौरान संवेदनशील जिलों में एलआईयू और एसटीएफ की टीमों से विशेष निगरानी रखी जाये।
प्रश्न पत्र लीक न हो और सही प्रश्न-पत्र परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचे, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए।’ मुख्य सचिव एस.पी.गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रा. परीक्षा तथा ए.सी.एफ/आर.एफ.ओ सेवा-प्रा.परीक्षा-2025 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, नकलविहीन और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिलाधिकारी व्यक्तिगत निगरानी में परीक्षा केंद्रों पर आयोग के मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं कराएं। परीक्षा की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाये रखने के लिए एआई आधारित अलर्ट एवं रिस्पॉन्स व्यवस्था, बायोमेट्रिक सत्यापन एवं लाइव सीसीटीवी निगरानी जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल स्थापित किया जाएगा। प्रवेश के समय डबल लेयर फ्रिस्किंग व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने अथवा अनुचित साधनों प्रयोग की स्थिति में बीएनएस व उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम-2024 के तहत कार्यवाई की जाये। सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जाये और भ्रामक सूचना एवं अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के मूवमेंट को देखते हुए रेलवे और रोडवेज अधिकारियों को पहले से ही सतर्क कर दिया जाए। बारिश की स्थिति में भी अभ्यर्थियों को केंद्र तक पहुँचने में कोई परेशानी न हो। परीक्षा केन्द्रों पर तलाशी के लिए पर्याप्त संख्या में महिला एवं पुरुष कर्मी की तैनाती की जाए। परीक्षा आगामी 12 अक्टूबर को दो पालियों में सुबह 9ः30 से 11ः30 तक तथा द्वितीय सत्र 2ः30 से 4ः30 तक है।
इसमें कुल 6,26,387 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 75 जिलों में कुल 1435 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी जिसमें 248 सरकारी तथा 1187 वित्त पोषित विद्यालय हैं। सर्वाधिक परीक्षा केन्द्र प्रयागराज 67, लखनऊ 59, वाराणसी 49, मेरठ 42, गोरखपुर 41,कानपुर नगर 39, आगरा 39, मुरादाबाद 34, जौनपुर 34 व बरेली 34 बनाए गए हैं।
परीक्षा के लिए जिलास्तर पर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी,वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी,पुलिस, आयोग के अधिकारी को समन्वयी पर्यवेक्षक तथा आयोग के कार्मिक को सहायक पर्यवेक्षक नामित किया गया है। बैठक में प्रमुख सचिव नियुक्ति एम. देवराज, सचिव गृह मोहित गुप्ता,आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत,सचिव अशोक कुमार बैठक में उपस्थित थे।
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